देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने झंगोरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे राज्यभर में लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए, जिससे राज्य के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने सहकारी समितियों के माध्यम से सेना और एसएसबी को खाद्यान्न, सब्जियों और मीट की आपूर्ति करने की योजना बनाई है। इसके लिए जल्द ही एक एमओयू (सहमतिपत्र) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके और राज्य के किसानों को बेहतर बाजार मिल सके।
सचिवालय में आयोजित स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सीमांत जिलों में खाली कृषि योग्य भूमि पर मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में सभी जिलाधिकारियों को डेयरी और मत्स्य सोसाइटी के गठन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
मुख्य सचिव ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से मनाने के लिए जिलाधिकारियों को अधिक से अधिक जनता को इसके आयोजनों से जोड़ने का निर्देश भी दिया। बैठक में सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोतम, अपर सचिव सोनिका, और मनुज गोयल भी उपस्थित थे।
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