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उत्तराखंड: नए साल में धामी सरकार लेने जा रही बड़े फैसले, फर्जी आयुष्मान कार्ड पर होगी सख्ती !

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देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल में कई महत्वपूर्ण फैसले और बदलावों को लागू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की मौजूदा चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर अमर उजाला के संपादक अनूप वाजपेयी और राज्य ब्यूरो प्रभारी राकेश खंडूड़ी से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

1. फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले में सख्त कदम

उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत फर्जी कार्ड बनाने का मामला सामने आया है, जिससे राज्य सरकार के अस्पतालों पर पड़ोसी राज्यों से इलाज के लिए आने वालों का दबाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी कार्ड बनाने के मामलों में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के उजागर होने के बाद आयुष्मान योजना के खर्च में भी भारी वृद्धि हुई है, जो अब 1100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

2. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग के आसपास आर्थिक गलियारा

ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने वाली नई रेल लाइन न केवल पहाड़ी क्षेत्रों की दूरी कम करेगी, बल्कि राज्य की आर्थ‍िक स्थिति को भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के तहत एक आर्थिक गलियारा बनाने की योजना पर भी जोर दिया। इस गलियारे के बनने से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके लिए उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) को अधिकृत किया गया है।

3. नशामुक्त उत्तराखंड के लिए नई रणनीति

धामी सरकार अगले साल से राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में और अधिक सक्रियता दिखाई जाएगी। इसके लिए हर महीने समीक्षा की जाएगी और ड्रग्स के खिलाफ निगरानी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे एक आंदोलन का रूप देने की बात भी कही।

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4. भू-कानून पर सरकार का स्पष्ट संदेश

राज्य में नए भू-कानून को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे समय से राज्य में रह रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

 

 

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