उत्तराखंड सरकार एसजीएसटी दायरा बढ़ाने पर कर रही विचार, होम स्टे और सैलून भी होंगे शामिल !

देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य की आय बढ़ाने के लिए एसजीएसटी (State Goods and Services Tax) के दायरे को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। खासकर होम स्टे और इवेंट मैनेजमेंट जैसे तेजी से बढ़ते कारोबार को इस दायरे में लाने की योजना है। इसके अलावा, सैलून और पार्लर सेवाओं से भी एसजीएसटी वसूलने के लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मितव्ययिता और राजस्व वृद्धि पर हुई बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वित्त विभाग को एसजीएसटी के दायरे का विस्तार करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग ने इस संभावना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, वित्त विभाग केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे सीजीएसटी (Central Goods and Services Tax) के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम लागू करने पर भी विचार कर रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से कर चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी और यह बड़े कर चोरों पर अंकुश लगाने में प्रभावी साबित हो सकता है। यह सिस्टम ऑटोमेशन से जुड़े सेंसर डेटा में गड़बड़ी का स्वतः पता लगा सकता है, जिससे कर चोरी को रोकने में आसानी होगी।

किरायानामा से आय बढ़ाने की रणनीति

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पिछले बैठक में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों से विधिवत किरायानामा न करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस पर स्टांप शुल्क में कमी कर किरायानामा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया था, ताकि स्टांप आय में वृद्धि हो सके। सरकार इस कदम के माध्यम से राज्य की आय को और बढ़ाने की योजना बना रही है।

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