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सालों का इंतजार होगा खत्म? NHM कर्मियों की नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ
Uttarakhand News : उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार ने मिशन के अंतर्गत तैनात डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य संवर्गों के कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने NHM के मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
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NHM कर्मियों की नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ
प्रदेश में NHM के तहत करीब 10 हजार कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। यदि नियमितीकरण की दिशा में सरकार की पहल आगे बढ़ती है, तो इन कर्मचारियों को स्थायी सेवा और सामाजिक सुरक्षा मिलने का रास्ता खुल सकता है।
दरअसल, NHM कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण, समान वेतन, सेवा सुरक्षा और मानव संसाधन नीति (HR Policy) लागू करने की मांग उठा रहे हैं। वर्ष 2016 से कर्मचारी लगातार इन मांगों को सरकार के सामने रखते आए हैं। उनका कहना है कि वे प्रदेश के पर्वतीय, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वर्षों से संविदा पर काम करने के बावजूद उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा
हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और NHM कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद इस दिशा में प्रक्रिया तेज हुई है। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग के साथ हुई चर्चा में NHM के लिए HR Policy लागू करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
अब स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन निदेशक को शासन के साथ समन्वय बनाकर नियमितीकरण से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और एक सप्ताह के भीतर भेजने को कहा है। मंत्री का कहना है कि NHM कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं और सरकार उन्हें बेहतर सेवा सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में प्रयास कर रही है।
सरकार ने मांगा प्रस्ताव
NHM के तहत मेडिकल ऑफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO), सलाहकार और प्रबंधन एवं तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर शामिल हैं।
गौरतलब है कि नियमितीकरण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से भी दिशा-निर्देश मांगे थे। केंद्र की ओर से इस मामले में राज्य को अपने स्तर पर निर्णय लेने की बात कही गई। इसके बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की है।