देहरादून: उत्तराखंड के आगामी आम बजट से छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन की नई उम्मीदें जगी हैं। औद्योगिक संगठनों का मानना है कि बजट में नॉन प्लान खर्च को कम कर योजनाओं के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि राज्य के स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को रोजगार और उत्पादन के आधार पर विशेष प्रोत्साहन मिले ताकि राज्य के उत्पादों को बाजार मिल सके और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों।
केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। इसके जरिए आगामी पांच वर्षों में एमएसएमई को 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा, स्टार्टअप के लिए गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ कर दिया गया है। इस कदम से पहली बार काम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पांच साल में दो करोड़ तक का सावधि ऋण भी उपलब्ध होगा।
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