उत्तराखंड में ट्राॅलियों से नदियों को पार करने के जोखिम से जल्द मिलेगी मुक्ति, लोनिवि 28 जगहों पर बनाएगा पुल।

देहरादून – उत्तराखंड को ट्राॅलियों से नदियों को पार करने के जोखिम से जल्द मुक्ति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के स्तर पर संचालित हो रहीं 28 ट्राॅलियों के स्थान पर सरकार नए पुल बनाने जा रही है। विश्व बैंक से तीन ट्राॅलियों की जगह पुलों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है।

एक पुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाएगा। शेष 24 ट्राॅलियों वाले स्थानों पर पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के अभी भी कई दुर्गम और दूरस्थ गांवों में आवागमन के लिए ट्रालियों का सहारा लिया जाता है। कई बार इन ट्राॅलियों के टूटने या उनसे दुर्घटना होने की खबरें भी सामने आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में ऐसे सभी स्थानों पर पुल बनाए जाने के निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में अब लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव बनाने शुरू कर दिए हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में इन सभी ट्राॅलियों के स्थान पर नए पुल और झूला पुल बनाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। विभागीय स्तर पर ऐसे सभी स्थानों का चिह्नीकरण हो चुका है और विभाग से शासन को प्रस्ताव भेजे जाने शुरू हो गए हैं।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, शासन को अब तक आठ स्थानों पर ट्राॅलियों के स्थान पर पुल बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें पिथौरागढ़ जिले की गौरा नदी पर बुगडियार, सेलमाली में बुजगड़ नदी पर लुंगटी में अस्कोट के घट्टाबगड़ में मनकोट, घटखोला में पुल बनाए जाने प्रस्तावित हैं। धौला नदी के खेलादारम पैदल मार्ग पर और तवाघाट शोभला मार्ग पर भी पुल बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा शासन ने विभाग को अन्य स्थानों पर ट्राॅलियों की जगह पुल बनाए जाने के प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं।

लोनिवि सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश में जहां भी आवागमन के लिए ट्राॅलियों का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी जगह नए पुल बनाए जाएंगे। विभागीय स्तर से ऐसे प्रस्तावों की एक सूची प्राप्त हो गई है। अन्य पुलों के लिए भी प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में ऐसे सभी पुलों पर काम शुरू हो जाए।