उत्तराखंड के सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट! जानिए कैसे मिलेगा नया जीवन

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के करीब 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न कॉरपोरेट समूहों के माध्यम से गोद दिलवाया जाएगा…ताकि इन स्कूलों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से स्मार्ट स्कूलों में तब्दील किया जा सके।

इसके लिए 30 जुलाई को राजभवन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कॉरपोरेट समूहों के साथ एमओयू साइनिंग सेरेमनी होगी। कार्यक्रम में देशभर के 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है…जिससे हर उद्योगपति कम से कम एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लें और वहां शिक्षा स्तर को बेहतर करने में योगदान दें।

खास बात यह है कि इस पहल में पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां संसाधनों की कमी सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। जिन स्कूलों को उद्योगपति गोद लेंगे…वहां मॉडल क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेल मैदान, फर्नीचर, चारदीवारी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस पहल से हमारे सरकारी विद्यालयों को नई पहचान मिलेगी और बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल भी मिलेगा। राज्य सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी और बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ उज्जवल भविष्य का अवसर मिलेगा।