कुमाऊं क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य हुआ शुरू, ऊर्जा निगम ने अडानी समूह से किया अनुबंध….

उत्तराखंड: ऊर्जा निगम ने प्रदेश में पुराने बिजली मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कुमाऊं क्षेत्र में कुल 6.55 लाख उपभोक्ताओं को नए स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए निगम ने अडानी समूह की कंपनी से अनुबंध किया है, जिसके बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं के स्तर पर सर्वे करना शुरू कर दिया है।

नए स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से होगा। मैदानी इलाकों में नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में केवल नगर क्षेत्र में आने वाले घरों और प्रतिष्ठानों में ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह कार्य केंद्र सरकार की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।

कंपनी के सर्किल प्रभारी, हरीश तिवारी ने जानकारी दी कि पहले चरण में ऊर्जा निगम के सभी विद्युत उपकेंद्रों को स्मार्ट मीटर के लिए तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में हल्द्वानी क्षेत्र के कुछ उपकेंद्रों में स्मार्ट वितरण मीटर पहले ही लगा दिए गए हैं। कुमाऊं के अन्य उपकेंद्रों में भी मीटर बदलने का कार्य लगातार जारी है।

पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी में लगाया गया

बुधवार को ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने हल्द्वानी में अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा के घर पर पहला स्मार्ट मीटर लगाया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही सभी उपभोक्ताओं के मीटर बदल दिए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.80 लाख मीटर बदले जाने हैं, जिसमें व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर के फायदे

• स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल एप के माध्यम से रिचार्ज कर सकेंगे।
• गलत बिलिंग की शिकायतों से छुटकारा मिलेगा।
• उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर पूरा नियंत्रण मिलेगा।
• प्रीपेड मीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा, जिससे बिजली की चोरी रुकेगी।
• स्मार्ट मीटर से रियल टाइम डाटा मिलेगा, जिससे बिजली का भार संतुलित किया जा सकेगा और बिजली आउटेज में कमी आएगी।

यह पहल प्रदेश में ऊर्जा वितरण को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। स्मार्ट मीटर के लगने से न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि ऊर्जा निगम को भी बिजली चोरी और लाइन फॉल्ट से निपटने में मदद मिलेगी।

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