Delhi
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विंडफॉल टैक्स को खत्म कर तेल कंपनियों को दी राहत….
दिल्ली : केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा संसद में इस फैसले की घोषणा करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह निर्णय कच्चे तेल की कीमतों (Crude Oil Price) में गिरावट के बाद लिया गया है, जिससे तेल कंपनियों को होने वाले मुनाफे पर लगाया गया यह टैक्स अब समाप्त हो गया है।
विंडफॉल टैक्स का इतिहास
साल 2022 में, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय तेल कंपनियों को रूस से सस्ता तेल आयात कर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) को विदेशों में ऊंचे दामों पर बेचने से भारी मुनाफा हो रहा था। इस मुनाफे पर टैक्स लगाने के लिए सरकार ने विंडफॉल टैक्स लागू किया था। इस टैक्स के तहत पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी और घरेलू क्रूड उत्पादन पर सेस लगाया गया था।
विंडफॉल टैक्स का समापन
वित्त मंत्रालय ने विंडफॉल टैक्स खत्म करने के फैसले के तहत कहा कि अब क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन, एटीएफ के एक्सपोर्ट और पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (Special Additional Excise Duty) और रोड-इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (Road and Infrastructure Cess) को वापस लिया जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद सरकार के इस फैसले की लंबे समय से उम्मीद जताई जा रही थी, जो अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।
रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद टैक्स लगाया गया था
2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते, भारत की सरकारी और निजी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात कर उसे रिफाइन करने के बाद विदेशों में ऊंचे दामों पर बेच रही थीं, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने इन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का निर्णय लिया था, ताकि इस मुनाफे का कुछ हिस्सा सरकार के पास आए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी
विंडफॉल टैक्स के खत्म होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में जबरदस्त तेजी आई है। स्टॉक में लगभग 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, और यह 1300 रुपये के स्तर को पार करते हुए 1305 रुपये पर कारोबार कर रहा है।
इस बदलाव के बाद, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यातकों को राहत मिलेगी, और भारतीय तेल कंपनियों के मुनाफे में भी वृद्धि हो सकती है।