मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन से राजस्व में लगातार वृद्धि, 2024-25 में 686 करोड़ की हुई प्राप्ति….

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में ही खनन से 686 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व 646 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन और खनन क्षेत्र में की गई सुधारात्मक रणनीतियों का सकारात्मक परिणाम है।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अपर मुख्य सचिव (वित्त) और सचिव वित्त की अध्यक्षता में लगातार विभागीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के दौरान राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों के साथ रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप खनन से होने वाली राजस्व प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है।

खनन से होने वाली राजस्व वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनन से कुल 397 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 646 करोड़ रुपए तक पहुँच गया था, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 36.86 प्रतिशत की वृद्धि थी। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के 29 दिसंबर तक खनन से 686 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक खनन से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 50 प्रतिशत अधिक होगा।

रणनीति में बदलाव
मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनन विभाग ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए निगरानी कार्यों को बाहरी सहायक एजेंसियों को सौंप दिया है, जबकि पहले यह निगरानी खनन विभाग स्वयं करता था। इस बदलाव के परिणामस्वरूप खनन क्षेत्र में सुधार आया है और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है।

स्वयं के कर से बढ़ी आय
राज्य के स्वयं के कर राजस्व में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य को स्वंय के कर से 11513 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 19245 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य को लगभग 22500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है, जो प्रदेश के वित्तीय समृद्धि की दिशा में एक और अहम कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सफलता को राज्य के वित्तीय सुधारों और राजस्व वृद्धि के लिए एक बड़ा कदम बताया है और कहा है कि प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार काम करती रहेगी ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके।