Dehradun
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन से राजस्व में लगातार वृद्धि, 2024-25 में 686 करोड़ की हुई प्राप्ति….

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में ही खनन से 686 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व 646 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन और खनन क्षेत्र में की गई सुधारात्मक रणनीतियों का सकारात्मक परिणाम है।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अपर मुख्य सचिव (वित्त) और सचिव वित्त की अध्यक्षता में लगातार विभागीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के दौरान राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों के साथ रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप खनन से होने वाली राजस्व प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है।
खनन से होने वाली राजस्व वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनन से कुल 397 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 646 करोड़ रुपए तक पहुँच गया था, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 36.86 प्रतिशत की वृद्धि थी। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के 29 दिसंबर तक खनन से 686 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक खनन से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 50 प्रतिशत अधिक होगा।
रणनीति में बदलाव
मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनन विभाग ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए निगरानी कार्यों को बाहरी सहायक एजेंसियों को सौंप दिया है, जबकि पहले यह निगरानी खनन विभाग स्वयं करता था। इस बदलाव के परिणामस्वरूप खनन क्षेत्र में सुधार आया है और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है।
स्वयं के कर से बढ़ी आय
राज्य के स्वयं के कर राजस्व में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य को स्वंय के कर से 11513 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 19245 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य को लगभग 22500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है, जो प्रदेश के वित्तीय समृद्धि की दिशा में एक और अहम कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सफलता को राज्य के वित्तीय सुधारों और राजस्व वृद्धि के लिए एक बड़ा कदम बताया है और कहा है कि प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार काम करती रहेगी ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके।
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सीएम धामी का पूर्व सैनिकों संग संवाद, 2047 के उत्तराखंड के लिए मांगे सुझाव

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में आयोजित ‘विकसित उत्तराखंड @2047 सामूहिक संवाद’ कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। यह आयोजन प्रदेश के भावी विकास के रोडमैप के तहत पूर्व सैनिकों के अनुभव और सुझावों को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों का सदैव सम्मान देने की भावना दोहराते हुए कहा कि वे स्वयं एक सैनिक पुत्र हैं और सैनिकों का जीवन, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण उन्होंने घर से ही सीखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे सैन्य परंपरा वाले राज्य के विकास में पूर्व सैनिकों की भागीदारी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों और उनके परिजनों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसमें अनुग्रह राशि में अभूतपूर्व वृद्धि सहित कई योजनाएं शामिल हैं, जिनसे राज्य के हजारों सैनिक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की पेंशन, पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा को लेकर लगातार नीति आधारित निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व सैनिकों से सीधा संवाद किया और उनके विचारों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि ‘विकसित उत्तराखंड @2047’ एक ऐसा साझा सपना है, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है, और सैनिकों की दृष्टि से प्राप्त सुझाव राज्य की नीतियों को और अधिक मजबूत आधार देंगे।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड 2047 तक एक सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए सरकार हर स्तर पर संवाद स्थापित कर रही है…युवाओं से लेकर पूर्व सैनिकों तक।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शिक्षाविद् व चिन्तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षाविद्, चिन्तक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान और स्पष्टवादी नेता थे। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान अविस्मरणीय है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
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अब बिना रजिस्ट्रेशन मसूरी में नहीं मिल पाएगी एंट्री, सरकार का नया नियम लागू

मसूरी (उत्तराखंड): अगर आप इस सीजन में मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको एक जरूरी सरकारी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी के लिए टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया है…जिसके तहत यहां आने वाले हर पर्यटक को अपनी जानकारी पहले से पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।
यह फैसला पर्यटन सीजन में होने वाले भारी ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से निपटने के लिए लिया गया है। हर वीकेंड पर मसूरी में लगने वाला जाम न केवल पर्यटकों…बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) ने यह कदम उठाया है।
सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर पर्यटकों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, वाहन संख्या, पता, और मसूरी में कितने दिन रुकना है इसकी जानकारी देनी होगी। इससे प्रशासन को पता रहेगा कि शहर में एक समय में कितने पर्यटक मौजूद हैं…और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कैसे की जा सकती है।
वीकेंड और छुट्टियों पर भारी ट्रैफिक की वजह से स्थानीय लोगों और टूरिस्टों को भारी परेशानी होती है। किसी आपात स्थिति…जैसे मौसम बिगड़ना या रास्ते बंद होना में टूरिस्टों का डेटा प्रशासन को मदद पहुंचाने में मदद करेगा। पर्यटन का अनुभव बेहतर हो सके, इसके लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस फैसले को सरकार की एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद किसी को रोकना नहीं बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हालांकि यह रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी सिर्फ मसूरी में शुरू हुआ है…लेकिन जिस तरह की भीड़ ऋषिकेश, नैनीताल और अन्य हिल स्टेशनों पर देखने को मिलती है आने वाले समय में वहां भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है।
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