देहरादून: जमीनी परीक्षण के बिना कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने पर मुख्य सचिव ने जताया एतराज…

देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागीय योजनाओं के प्रस्तावों को जमीनी परीक्षण किए बिना सीधे कैबिनेट बैठक में भेजने पर एतराज जताया है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्तावों को केवल तभी प्रस्तुत करें, जब वे पहले जमीनी स्तर पर परीक्षण और आकलन कर लें।

मुख्य सचिव ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और सभी विभागीय सचिवों को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रस्तावों का उचित परीक्षण नहीं किया जाता है, तो योजनाओं के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

राधा रतूड़ी ने सभी विभागों से वर्तमान योजनाओं का अध्ययन करने और समान योजनाओं को मर्ज करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रस्तावों में विसंगति उत्पन्न हो सकती है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि अनावश्यक विलंब न हो सके। इस पहल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी योजनाएं सही ढंग से और समय पर लागू हो सकें।

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