बुजुर्गों की प्रताड़ना पर डीएम सविन बंसल का सख्त रुख, बेटों को संपत्ति से बेदखल करने की चेतावनी।

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 60 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें ज्यादातर मामले भूमि विवाद, स्वास्थ्य, नगर निगम, शिक्षा, और सामाजिक कल्याण से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों में मौके पर ही निर्देश जारी किए।

निरंजनपुर निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शिकायत की कि वह अपनी निर्विवाद विरासतन जमीन दर्ज कराने के लिए वर्षों से भटक रहे हैं। उनकी समस्या पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिया कि शाम तक मामले की वस्तुस्थिति से अवगत कराएं और उचित कार्रवाई करें।

प्रेमनगर निवासी एक महिला ने बताया कि वह एक निजी स्कूल में काम करती थीं, लेकिन पिछले दो महीनों का वेतन और फंड का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

कार्यक्रम में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने जिलाधिकारी को बताया कि उनके बेटे उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बेटों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे अपने बड़ों का आदर करें, अन्यथा भरण-पोषण अधिनियम के तहत संपत्ति से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पुलिस विभाग को सीनियर सिटिजन सेल के माध्यम से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एक अन्य शिकायत में जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत एक प्लंबर ने बताया कि उनका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सीएमएस को निर्देश दिया कि श्रम विभाग की प्रचलित दरों के अनुसार वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारी के वेतन से कटौती की जाएगी।

तपोवन निवासी एक महिला ने शिकायत की कि विकासनगर तहसील के फूलसनी क्षेत्र में 2007 में खरीदी गई उनकी जमीन पर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है। जिलाधिकारी ने महिला को सरकारी वकील की सहायता दिलाने का निर्देश दिया।

दीपनगर निवासी एक बुजुर्ग विधवा महिला ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत उनका 1/3 बिजली बिल माफ कर दिया और समाज कल्याण विभाग से उनकी वृद्धावस्था पेंशन भी स्वीकृत कराई।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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