देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘डिजिटल उत्तराखण्ड’ के एकीकृत प्लेटफॉर्म के ज़रिए नागरिक सेवाओं को सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए तय रोडमैप के अनुसार समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस को मजबूती देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण गेमचेंजर पहल है, जिसे हर हाल में सफल बनाना होगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को पूरी तत्परता के साथ काम करना होगा।

सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने डिजिटल उत्तराखण्ड प्लेटफॉर्म की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य की शासन व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही नागरिकों के साथ संवाद और सेवाओं के वितरण के तरीके में भी बड़ा बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने विशेष जोर देकर कहा कि इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नितेश झा ने जानकारी दी कि डिजिटल उत्तराखण्ड प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं के लिए डिजिटल सिंगल एक्सेस पॉइंट के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद डेटा आधारित प्रशासन को बढ़ावा देना है, जिससे कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार हो और योजनाओं का लाभ नागरिकों तक तेज़ी से पहुंचे।

इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, निदेशक आईटीडीए गौरव कुमार, सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज पंत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़े – अतिवृष्टि पर मुख्यमंत्री धामी की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश