सरकार ने व्हाट्सएप और जीमेल पर संवेदनशील दस्तावेजों के आदान-प्रदान पर लगाई रोक !

नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर सरकार ने शनिवार को एक अहम आदेश जारी किया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों से संवेदनशील आधिकारिक दस्तावेजों को साझा करने के लिए थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य सुरक्षा उल्लंघनों और डेटा लीक के खतरे को कम करना है।

डेटा सुरक्षा में चिंता

आदेश में कहा गया कि व्हाट्सएप और जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म्स सरकारी डेटा के आदान-प्रदान के लिए उचित सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये टूल्स संवेदनशील या गोपनीय डेटा के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, और इनकी सुरक्षा प्रणाली सरकारी संचार की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। इससे सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

संवेदनशील दस्तावेजों के वर्गीकरण

संवेदनशील दस्तावेजों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• टॉप सीक्रेट
• सीक्रेट
• कॉन्फिडेंशियल
• रिस्ट्रिक्टेड

आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि टॉप सीक्रेट और सीक्रेट दस्तावेजों को इंटरनेट पर साझा नहीं किया जाएगा। इन दस्तावेजों को केवल एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से साझा किया जा सकता है, जिसमें SAG-ग्रेड एन्क्रिप्शन लागू हो। वहीं कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड दस्तावेजों को इंटरनेट पर तब ही साझा किया जा सकता है, जब AES 256-बिट एन्क्रिप्शन लागू हो।

गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म का प्रयोग

सरकार ने सुझाव दिया है कि गोपनीय और सीमित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए सरकारी ईमेल सेवाओं या सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे सी-डैक का संवाद, एनआईसी का संदेश आदि) का इस्तेमाल किया जाए। इसके अतिरिक्त, विभागों को ई-ऑफिस सिस्टम का उपयोग करते समय उचित फायरवॉल और व्हाइटलिस्टेड आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रतिबंध और घर से काम के निर्देश

सरकार ने टॉप सीक्रेट और सीक्रेट जानकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साझा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, घर से काम करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा-संबंधी डिवाइस (जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप) का इस्तेमाल करने और वीपीएन और फायरवॉल के माध्यम से कार्यालय सर्वर से जुड़ने का निर्देश दिया गया है।

गोपनीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान डिजिटल असिस्टेंट से दूरी बनाए रखने का आदेश

आदेश में यह भी कहा गया कि डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस जैसे अमेजन इको, एपल होमपॉड, गूगल होम आदि को गोपनीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान कार्यालय से दूर रखा जाए।