देहरादून : सशक्त भू-कानून को लेकर सभी जिलाधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर हितधारकों के साथ की गई बैठकों की रिपोर्ट की अपडेट लेते हुए, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रत्येक जिले में भू-कानून से संबंधित प्राप्त सुझावों पर आधारित सारगर्भित रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलाधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भू-कानून से संबंधित रिपोर्ट/प्रपत्र में धरातल स्तर पर सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल करें। इनमें आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आंदोलकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य वर्गों के विचार शामिल हों। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों को एकत्रित करके शासन को भेजा जाए, ताकि हर पहलू पर विचार किया जा सके।
बैठक के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को छोड़कर सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों से कहा कि प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में भू-कानून के संबंध में कितनी बैठकें हुई हैं, इसका स्पष्ट ब्योरा प्रदान किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तहसील स्तर की बैठकों के परिणामों का गहन विश्लेषण करते हुए एक सारगर्भित रिपोर्ट तैयार करें।
मुख्य सचिव ने बैठक में उपजिलाधिकारियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि तहसील स्तर पर बैठकों के आयोजन में उनका योगदान अहम रहेगा।
