देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश के 22,000 उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर एक पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की।
उमेश कुमार ने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को मानवता के आधार पर पूरा किया जाए। विधायक ने कहा, “उत्तराखंड के 22,000 उपनल परिवार के साथ न्याय करो।”
विधायक ने आगे कहा कि उपनल कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार का रवैया ऐसा है जैसे वे दूसरे ग्रह से आए लोग हों। उन्होंने 2018 से उपनल कर्मचारियों के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि वे दरबदर भटक रहे हैं। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और रिव्यू फाइल करने की सलाह दी। हालांकि, अब रिव्यू दायर हुए एक साल हो चुका है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाई है।
विधायक उमेश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि उपनल कर्मचारियों को न तो नियमित वेतन मिल रहा है और न ही उन्हें जीएसटी से छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को रिव्यू पिटीशन को वापस लेना चाहिए और कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो वे धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
उमेश कुमार ने कहा कि यह मामला केवल एक कर्मचारी की समस्या नहीं है, बल्कि यह उन सभी कर्मचारियों का संघर्ष है जो अपनी मेहनत से राज्य की सेवा कर रहे हैं और उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
