देहरादून: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड के पांच जिलों में तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का सोशल ऑडिट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन योजनाओं में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली छात्रवृत्ति (दसवीं से पहले और दसवीं के बाद), प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और नशा मुक्ति केंद्रों का ऑडिट शामिल है।
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के चंपावत, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में इन योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाएगा। इस ऑडिट की जिम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग के अधीन सामाजिक, अंकेक्षण, जवाबदेही व पारदर्शिता अभिकरण को सौंपी गई है। विभाग जल्द ही बैठक आयोजित कर ऑडिट की कार्य योजना तैयार करेगा।