Dehradun
उत्तराखंड के 102 निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लंबित, चुनावी प्रक्रिया पर असर….
देहरादून: उत्तराखंड के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में बदलाव के लिए भेजा गया अध्यादेश राजभवन में लंबित है, जिसके कारण राज्य के 102 निकायों में आरक्षण को लेकर असमंजस बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एकल सदस्य कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन राज्य सरकार इस रिपोर्ट को आधार बनाकर निकाय चुनाव कराने के बारे में अब तक अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है।
राज्य सरकार को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनाया जाए या फिर ओबीसी आरक्षण में किए गए बदलावों को लागू किया जाए। इसके चलते निकाय चुनावों की तारीखों को लेकर असमंजस बना हुआ है।
इस सप्ताह निकाय चुनाव के बारे में अंतिम तस्वीर साफ हो सकती है, जब राजभवन से अध्यादेश पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में चुनावों को लेकर असमंजस और इंतजार की स्थिति बनी हुई है, और इस फैसले के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।