राज्यसभा सांसद डॉ.नरेश बंसल ने सदन मे उठाया राज्य के पहाड़ी राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं का मिद्दा।

देहरादून – भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ.नरेश बंसल ने सदन मे राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र मे होने वाली रेल दुर्घटनाओ व उससे होने वाली जान माल की हानि का मुद्दा उठाया। डा.नरेश बंसल उत्तराखंड से संबंधित जनहित के विषय अलग अलग माध्यम से सदन मे उठाते रहते है इसी क्रम मे उन्होंने तारांकित पश्न मे यह गंभीर विषय उठाया।

बंसल ने सदन मे सड़क एवं परिवहन मंत्री से अपने प्रश्न मे आकडा मांगा कि मानवीय चूक एवं प्राकृतिक आपदा से उत्तराखंड समेत देशभर मे कितनी मौत हुई व कितने लोग घायल हुए व उत्तराखंड समेत देश मे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे ब्लैक प्वाइंट चिन्हित किए गए है जो दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील है व सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को सरकार क्या कर रही है। सांसद बंसल ने सप्लीमेंट्री प्रश्न मे पूछा की सरकार वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय मानक का बनाने व मजबूती प्रदान करने को क्या कदम उठा रही है।

डॉ.नरेश बंसल ने पूछा कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो मलबा आने के ब्लैक प्वाइंट चिन्हित है उनके उपचार के लिए क्या किया जा रहा है व क्रैश बैरियर कितने राजमार्ग पर पूरे लग चुके है व कितनी जगह नही लगे व कब तक लग जाएगे?
इन प्रश्नों के जवाब मे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले तीन वर्षों की दुर्घटनाओं का ब्योरा दिया व अपने जवाब मे बताया कि उत्तराखंड समेत देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले नागरिकों की सुरक्षा को सरकार प्रतिबद्ध है व समय समय पर इस पर नागरिकों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से जागरूक करने का काम होता है व अब मंत्रालय ने शिक्षा,इंजीनियरिंग,प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित सड़क सुरक्षा नीति तैयार की है व देशभर मे 5803 व 49 उत्तराखंड मे चिन्हित है जिनमें से 42 पर कार्य हो गया है व कुछ पर बाकी है।

मंत्री ने अपने जवाब मे कहा कि केंद्र-राज्य सरकार भी उत्तराखंड मे भारी वर्षा व प्राकृतिक आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं व नुकसान से चिंतित है व इस और गंभीर होकर विचार कर रही है व सरकार ने इस पर तय किया है कि अंतरराष्ट्रीय मानक व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके व्यापक रूप से इस समस्या से निपटने की तैयारी है व सरकार अब निर्माण कम्पनी की दस साल की जिम्मेदारी इस और निश्चित करने पर विचार कर रही है ,जो जल्द ही की जाएगी। जो डिजाइन देंगे वो भी अंतरराष्ट्रीय मानक पर होगा व उनकी भी दस साल की जिम्मेदारी तय होगी।

मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उत्तराखंड को अभी तक 726 करोड़ का फंड लैंडस्लाइड जोन मेंटेनेंस के लिए जारी किया है। चीन बॉर्डर तक रोड निर्माण व विश्व स्तर की टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर भूस्खलन व पहाड़ से मलबा आने को रोकना व क्रेश बैरियर का शीघ्र निर्माण सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर होगा विशेष रूप से चमोली व रुद्रप्रयाग जिला की चिंता की जा रही है । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही देश-विदेश की  बहतरीन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर इससे निपटा जाएगा व इसे रोका जाएगा।