ओबीसी आरक्षण के लिए नियमावली तैयार: मुख्यमंत्री को भेजा गया प्रस्ताव…

देहरादून – प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। यह नियमावली अब अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भेजी गई है। मुख्यमंत्री की मुहर लगने के बाद निकायों में ओबीसी आरक्षण का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, 10 नवंबर के आसपास नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने हाल ही में नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसमें एक अनुपूरक रिपोर्ट भी शामिल है। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इसके लागू होने के लिए नियमावली तैयार की गई है।

इस नियमावली में ओबीसी सीटों का निर्धारण करने का फार्मूला भी शामिल है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार कौन से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ओबीसी के लिए कौन से पद होंगे, साथ ही जनरल, एससी और एसटी के लिए भी पदों का विवरण मिलेगा।

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तैयार किए गए फार्मूले के अनुसार ही पदों का निर्धारण किया जाएगा। देहरादून नगर निगम सहित कई अन्य निगमों के मेयर की कुर्सी को लेकर भी स्थिति नियमावली आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

आगामी नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने वाली है, और इसके पूर्व अगले एक सप्ताह के भीतर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से शुरू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनावी तैयारियों में जुट गया है।

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