UTTARAKHAND: कांग्रेस पीसीसी चीफ करन माहरा का आरोप, बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड को लूट का अड्डा बना दिया, घोटाले बढ़े…

देहरादून: शनिवार को देहरादून में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए वन निगम द्वारा मालदारी ठेकेदारी प्रथा को दोबारा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 3 फरवरी 2025 को क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक वन निगम ने जारी किया था।

माहरा ने आगे आरोप लगाया कि कोटद्वार के बनियाली क्षेत्र में रेत का ठेका महज 1 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से दिया गया, जो कि एक गंभीर वित्तीय गड़बड़ी है। इसके अलावा हरिद्वार के गेट नंबर एक और दो में 19 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद केवल एक अधिकारी को निलंबित किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष ने लालकुआं में 1.51 करोड़ रुपये का घोटाला होने का भी आरोप लगाया, और कहा कि इस मामले में अब तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

माहरा ने आरोप लगाया कि लॉगिंग ऑफिसर शेर सिंह को वन निगम का प्रभारी बना दिया गया, जबकि वन निगम सबसे अधिक भ्रष्टाचार कर रहा था। उन्होंने खाद्य विभाग में डीएम देहरादून द्वारा किए गए छापे का भी जिक्र किया, लेकिन कहा कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

माहरा ने कहा कि कुपोषित बच्चों की संख्या 430 करोड़ रुपये के खर्च के बाद भी ढाई गुना बढ़ गई। उन्होंने खेलों में तैयारियों की कमी और बिना टेंडर के काम दिए जाने का आरोप लगाया। उनका सवाल था कि सरकार लाखों में खरीदे गए पदकों की जांच कब करेगी।

उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान हुई 428 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को भी घोटाला करार दिया। मंत्री द्वारा एसआईटी गठित करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए।

माहरा ने एलयूसीसी (LUC) से जुड़ी समस्याओं पर भी निशाना साधा और कहा कि महिलाओं को बरगलाया गया और सहकारिता विभाग इस मामले में पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने पूछा कि धन सिंह रावत के झूठे आरोपों पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है।

माहरा ने कहा कि यह सवाल उठाने का समय है कि जब इन मामलों की जांच होगी और उत्तराखंड की भ्रष्टाचार मुक्त छवि कैसे बनाई जाएगी। उनका आरोप था कि प्रदेश सरकार ने किसी भी घोटाले की गंभीरता से जांच नहीं की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए।

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