देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने महिला उत्थान और सुरक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बृहस्पतिवार को कांग्रेस मुख्यालय, राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान दसौनी ने राज्य के विभिन्न आयोगों के पदों के रिक्त रहने पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में नहीं मान रही है।
दसोनी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड राज्य में बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग सहित अन्य महत्वपूर्ण आयोगों के पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है…लेकिन सरकार पूरी तरह से सोई हुई है या फिर उसे इन आयोगों के महत्व का कोई एहसास नहीं है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि राज्य में महिला अपराध के मामले बढ़ रहे हैं और महिला आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण महिलाओं के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है…जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें।
दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिला अपराध में नंबर एक के पायदान पर रखा गया है। ऐसे में महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाल संरक्षण आयोग और बीकेटीसी के पद भी रिक्त हैं…जो राज्य में धार्मिक यात्रा और महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं।
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