Dehradun
उत्तराखंड बना पूर्णत साक्षर राज्य, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
Uttarakhand News : उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया गया था। बुधवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस प्रस्ताव को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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उत्तराखंड अब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित
उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को देश के पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में शामिल कर लिया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और उल्लास (Understanding Lifelong Learning for All in Society – ULLAS) कार्यक्रम के निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रदेश की साक्षरता दर अब 98 प्रतिशत से अधिक
राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि प्रदेश की साक्षरता दर अब 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। ये उपलब्धि केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के बाद मिली है।
वयस्क शिक्षा पर रहा विशेष फोकस
उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर लोगों को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के दौरान वयस्कों को पढ़ना-लिखना सिखाने के साथ-साथ जीवनोपयोगी कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सतत शिक्षा से भी जोड़ा गया।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए सामाजिक संगठनों, कॉरपोरेट संस्थाओं और स्वयंसेवकों का सहयोग लिया गया। कई गांवों को गोद लेकर वहां निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया गया।
महिलाओं और वंचित वर्गों को मिली प्राथमिकता
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी गई। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अभियान को तेज किया गया, जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी।