देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग इस सप्ताह मतदाता सूची ऑनलाइन जारी करेगा। मंगलवार को एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया और मतदाता सूची के ऑनलाइन अपलोड करने के बारे में अंतिम निर्णय लिया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव से पूर्व मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। पहली बार हर पंचायत तक मतदाता सूची पहुंचाई गई, जिससे ग्रामीणों को अपने नाम की जांच करने का अवसर मिला। इसके अलावा, प्रदेशभर में मतदाता सूची में संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अब, आयोग पहली बार पंचायतों की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड करेगा, जिससे ग्रामीण अपनी जानकारी आसानी से देख सकेंगे।
आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि एनआईसी अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले दो से तीन दिनों में आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे पहले इस सूची की जांच करके ग्रामीण अपने वोट की स्थिति देख सकेंगे।
इसके अलावा, आयोग ने नौ जिलों में बैलेट पेपर प्रकाशित कर भेज दिए हैं। हालांकि, हरिद्वार जिले में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। अन्य तीन जिलों के चुनाव प्रक्रिया भी चल रही है।
पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की जरूरत जताई है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ओबीसी आरक्षण पंचायतों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे अध्यादेश के रूप में जारी किया जाएगा।
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