उत्तरकाशी – उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान दूसरे दिन भी जारी है। बचाव दल सुरंग में 15 मीटर तक घुसने में कामयाब रहे। अभी लगभग 35 मीटर और मलबा साफ करना होगा। हालांकि फंसे हुए मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें पाइप के जरिए खाना और पानी के साथ ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। सीएम धामी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास सुरंग से हुए भू-धंसाव की घटना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। अब ग्राउंड पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारियों से बातचीत की है। सिल्क्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव का अभियान पिछले 30 घंटे से अधिक समय से लगातार जारी है।

उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान दूसरे दिन भी जारी है। सुरंग के अंदर 40 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं, जबकि बचाव दल सुरंग में 15 मीटर तक घुसने में कामयाब रहे। बचावकर्मियों का कहना है कि फंसे हुए 40 श्रमिकों के स्थान तक पहुंचने के लिए टीमों को अभी भी लगभग 35 मीटर अधिक मलबा साफ करना होगा। बचावकर्मी फंसे हुए श्रमिकों के साथ संचार स्थापित कर लिया है।

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवान रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। हम कल दुखी थे क्योंकि हम फंसे हुए लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम उनसे बात कर रहे हैं।

एनडीआरएफ की टीमों का कहना है कि अंदर फंसे मजदूरों को नाश्ता और पानी दिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि आज शाम तक वे मलबे को तोड़कर मजदूरों को बाहर निकाल लेंगे। हम फंसे हुए श्रमिकों को कुछ चिप्स और पानी देने में कामयाब रहे हैं। हम पुष्टि कर सकते हैं कि श्रमिक सुरक्षित स्थिति में हैं।

देहरादून – उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में शनिवार को देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव उत्तराखण्ड डॉ. संधु ने कहा कि केन्द्र व राज्यों के मध्य आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा तथा केन्द्र सरकार से समाधान हेतु मध्य क्षेत्रीय परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकारों द्वारा संचालित गुड प्रैक्टिसिस पर भी चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की बात कही गयी। स्थानीय उत्पादों को मिड डे मील के अंतर्गत अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की बात की गई। दूरस्थ गांवों में 5 किमी के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया गया। इसके साथ ही, भारत नेट 1, भारत नेट – 2 एवं भारत नेट – 3 परियोजनाओं के माध्यम से मोबाईल कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर बल दिया गया।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। सभी राज्यों द्वारा अपनाई गयी बेस्ट प्रेक्टिसेज को सभी मध्य क्षेत्रीय परिषदीय राज्यों में लागू किए जाने बात कही गयी। उक्त बिन्दुओं पर छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी राज्यों से बेस्ट प्रैक्टिसेज पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

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देहरादून – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीते रोज पेश किए गए बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पत्रकार वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में अगले एक वर्ष तक सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति के निर्णय को अत्यंत सराहनीय बताया। कहा कि बजट में राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाने से अवस्थापना विकास कार्यों को विस्तार मिलेगा।

इस दौरान बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को सच्चे मायने में अमृतकाल का बताया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसान, महिला समेत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित है और अमृतकाल के विजन को बताता है। कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य तथा प्रदेशवासी बजट से लाभान्वित होंगे।

इस दौरान बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन का महत्व बहुत अधिक है। निश्चित रूप बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए की जा रही पहल काफी सहायक सिद्ध होगी। वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे राज्य के सीमावर्ती गांवों को भी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होने से राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार आएगा। कुल मिलाकर यह युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग का बजट है।

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