Dehradun
चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारीयों की ली बैठक, दिए ये निर्देश।

देहरादून – आगामी चारधाम यात्रा-2024 के दौरान यातायात को सुचारु एवं सुव्यवस्थित रुप से संचालित कराये जाने को लेकर ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय में वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं सेनानायक, एसडीआरएफ एवं उक्त जनपदों के अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, यातायात के साथ बैठक आहूत कर चारधाम यात्रा के दौरान उक्त जनपद प्रभारियों द्वारा यातायात व्यवस्था के सुचारु रुप से संचालन के सम्बन्ध में की गयी तैयारियों की समीक्षा की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड महोदय द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था के सुचारु रुप से संचालन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, से अवगत कराया गया।

तदोपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः-
1. जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तररकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान यातायात के सुचारु रुप से संचालन हेतु तैयार किये गये यातायात प्लान का समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराये। साथ ही जगह-जगह चारधाम यात्रा मार्ग सम्बन्धी साईन बोर्ड भी लगाये जाये।
2. क्षतिग्रस्त मार्गों को समय से सही कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं अन्य सर्वसम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करायी जाये।
3. भीड़-भाड़ वाले स्थानों, पार्किंग स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों आदि पर पी0ए0 सिस्टम स्थापित कर यात्रियों को यातायात एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से लगातार अवगत कराया जाये तथा स्थायी पार्किंग फुल होने की सम्भावना के दृष्टिगत समय से नये पार्किंग स्थालों को चिन्हित कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
4. सभी जनपद अपने-अपने जनपदों के मुख्य-मुख्य स्थानों में लगे सीसीटीबी कैमरों का ग्रीड बनाकर, उसकी फीड को जनपद के कन्ट्रोल रुम के साथ-साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था के साथ भी शेयर किया जाये।
5. यातायात प्रबन्धन हेतु ड्रोन का भी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये तथा उसके फीड को जिला कन्ट्रोल रुम से जोड़ा जाये।
6. चारधाम यात्रा में नियुक्त पुलिस बल को रहने एवं खाने आदि की पर्याप्त व्यवस्था समय से सुनिश्चित करायी जाये।
7. बाहरी राज्यों/जनपदों से चारों धामों एवं यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, ढ़ाबे, दुकानें, सराय आदि पर काम करने वालों एवं घोड़े/खच्चर चलाने वालों आदि के समय से शत-प्रतिशत सत्यापन कराये जाये।
8. बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को पर्वतीय मार्ग में यात्रा करने, भूस्खलन सम्भावित क्षेत्रों आदि के सम्बन्ध में नियमित रुप से जानकारी देकर ब्रीफ किया जाये।
9. सम्पूर्ण यात्रा मार्गों पर यात्रा सम्बन्धी जानकारियों एवं अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विभिन्न भाषाओं में डिस्पले बोर्ड, होर्डिंग्स लगाये जाये।
10. गढ़वाल परिक्षेत्र के समस्त जनपदों के यातायात प्रभारी चारधाम यात्रा मार्गों पर सुगम यातायात संचालन एवं यातायात प्रबन्धन की सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु एक व्हाटसएप ग्रुप बना लिया जाये, जिसमें पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाये।
11. दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों एवं यातायात दबाव वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाये।
12. चारों धामों में कार्मिकों की रोटेशन में डयूटियां लगायी जाये।
13. साईबर फ्राड आदि शिकायतों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर एक सैल बनाया जाये, जिसमें यात्रियों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित रुप से समाधान कराते हुए नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
14. यात्रियों की शिकायतों पर अभियोग पंजीकृत होने की दशा में वादी के बयान उसी समय लेखबद्ध किये जाये, जिससे यात्रियों को अभियोग के सम्बन्ध में बयान दर्ज करवाने हेतु बार-बार ना आना पड़े।
15. यात्रा मार्ग के अवरुद्ध होने की सम्भावना के दृष्टिगत जिलाधिकारी, बीआरओ एवं अन्य सर्वसम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर पूर्व से ही पूर्ण तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाये।
16. चारधाम के दौरान यातायात बाधित होने की स्थिति में सम्बन्धित थाना प्रभारी की जवाबदेही निर्धारित की जायेगी।
17. चारधाम के दौरान घटित छोटी से छोटी घटनाओं पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करायी जाये।
18. चारधाम के दौरान यातायात का अधिक दबाव होने के दृष्टिगत अलग-अलग स्थानों पर वाहनों को रोकने की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करायी जाये।
19. नदियों के घाटों, डूब क्षेत्रों आदि पर डूबने, सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में आमजनमानस को पीए सिस्टम के माध्यम से जागरुक किया जाये।
20. चारधाम के दौरान सड़क जाम प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
21. चारधाम यात्रा के दौरान बस/रेलवे स्टेशनों आदि पर जहरखुरानी/हयूमन ट्रैफिकिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार टीमें नियुक्त की जाये।
22. चारधाम के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन करने की स्थिति डायवर्जन का समय से प्रचार-प्रसार कराया जाये।
23. यात्रा मार्ग पर समय से ब्लैक स्पॉट चिन्हित कराकर उनके बोर्ड लगाये जाये।
इस अवसर पर करन सिंह नगन्याल, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पी0 रेणुका देवी, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का किया विस्तार, विश्वजीत नेगी समेत 8 नेताओं को मिली जिम्मेदारी

Uttarakhand Politics : भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार करते हुए 8 नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद प्रदेश प्रवक्ता टोली में इन नामों की घोषणा की गई है।
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उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का किया विस्तार
उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार किया है। जारी सूची के अनुसार रविंद्र जुगरान को देहरादून महानगर, राजेश चुफाल को ऊधमसिंह नगर, सुरेश तिवारी को नैनीताल और शादाब शम्स को देहरादून महानगर से प्रदेश प्रवक्ता टोली में शामिल किया गया है।

विश्वजीत नेगी समेत 8 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
अनुकृति गुसाईं को कोटद्वार, विश्वजीत नेगी को कोटद्वार, सत्यवीर चौहान को देहरादून ग्रामीण और मनोज जखमोला को ऋषिकेश से जिम्मेदारी दी गई है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुंदन परिहार की ओर से 25 अगस्त 2026 को जारी पत्र में इन नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी की ओर से माना जा रहा है कि नए विस्तार से प्रदेश में पार्टी की मीडिया और जनसंपर्क गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी
Uttarakhand
धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, सहकारिता नीति समेत 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े फैसले शामिल रहे।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख मिशन तय किए गए हैं।
सहकारिता नीति समेत 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट आगे भी जारी रहेगी। वहीं, हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले
कैबिनेट ने अलग-अलग राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई ईवी पॉलिसी तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर प्रभावी और व्यावहारिक नीति तैयार करना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने से जुड़े अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को स्वीकृति।
- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय।
- इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जनपदों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
- रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों से जुड़ी मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी।
- शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए मंजूरी।
- ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रस्ताव को स्वीकृति।
- उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।
कैबिनेट के इन फैसलों से सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई क्षेत्रों में नीतिगत बदलाव का रास्ता साफ हुआ है।
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सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Dhami Cabinet : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ फैसले लिए जाने की संभावना है।
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सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक
सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक सुबह साढ़े दस बडे से शुरू होगी। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए यह कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में मानसून सत्र की तारीख और आयोजन स्थल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार होने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को बॉन्ड के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देनी होती हैं। विभाग के सामने ये समस्या सामने आती रही है कि कुछ समय सेवा देने के बाद कई एमबीबीएस डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए आवेदन कर देते हैं। पीजी की पढ़ाई के लिए जाने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है।

इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए कम से कम तीन साल की सेवा अनिवार्य किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, निर्धारित तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद ही डॉक्टरों को पीजी की पढ़ाई के लिए अनुमति देने का प्रावधान हो सकता है।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी नजर
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा मामला भी रखा जा सकता है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है।बैठक में परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा।
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