देहरादून : मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बैठक में हल्द्वानी में प्रशासनिक और बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास और सौन्दर्यीकरण के प्रस्तावों के साथ-साथ स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के डीपीआर को अनुमोदन प्रदान किया।
12 शहरों के विकास के लिए 500 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव
मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से 12 प्रमुख शहरों के समग्र विकास के लिए 500 मिलियन डॉलर के पीपीआर (प्रोजेक्ट प्रपोजल रिपोर्ट) को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने हेतु अनुमोदन भी दिया। इस कदम से राज्य में शहरी विकास की दिशा में नई गति मिलेगी और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 125 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव
मुख्य सचिव ने चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से 125 मिलियन डॉलर के पीपीआर को भी आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को भेजने की स्वीकृति दी। इससे यात्रा मार्ग पर पर्यावरण की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों के आगमन के कारण महत्वपूर्ण है।
समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन राज्य के शहरी और पर्यावरणीय विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और सभी संबंधित विभागों को परियोजनाओं को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।