Dehradun
सीएम धामी ने जल विद्युत निगम को सौंपा 20.10 करोड़ के लांभाश का चैक,कारपोरेट भवन का लोकार्पण, इण्टर कॉलेज भानियावाला को दी बस, फ्लेग ऑफ कर किया रवाना।
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11 months agoon
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संवादातादेहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सायं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के 23वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जल विद्युत निगम के एम.डी ने 20 करोड़ 09 लाख 58 हजार 211 रूपये का लाभांश का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल के कारपोरेट भवन का लोकार्पण के साथ ही सी.एम.आर के तहत सरस्वती विद्या इण्टर कॉलेज भानियावाला को दी गई बस को फ्लेग ऑफ कर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य से अधिक 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने जल विद्युत निगम से 2030 तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य 2200 मेगावाट को और अधिक बढ़ाये जाने पर बल देते हुए अपेक्षा की कि जल विद्युत निगम प्रदेश में स्थापित तथा नये स्थापित होने वाले उद्योगों की विद्युत जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों एवं संस्थानों से बेहतर वर्क कल्चर के साथ जीरो पेडेंसी का संकल्प लेने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के उपरांत यूजेवीएनएल का गठन उत्तराखण्ड को सही अर्थों में ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए किया गया था। जिसे निगम द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले अपने रिकार्ड उत्पादनों के माध्यम से साबित भी किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निगम अपनी बेहतर कार्यसंस्कृति और कुशल प्रबन्धन के बल पर इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। राज्य निर्माण के समय ऊर्जा क्षेत्र को हमारी आर्थिकी का मूल आधार माना गया था, परंतु हमारा यह लक्ष्य अभी तक पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पाया है। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर यह विचार करें कि इस दिशा में कैसे तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में हमें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है।इसका उदाहरण लखवाड़ बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना है जिसमें तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना से करीब 475 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा, जो हमारे प्रदेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर सृजित करेगा। इसके साथ ही जमरानी बांध परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर भी कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
यूजेवीएनएल द्वारा अप्रैल-मई 2022 में व्यासी परियोजना (120 मे.वा.) का कार्य पूर्ण कर एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है, जो देवभूमि के ऊर्जा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना से जहां एक ओर जौनसार बावर के क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, वहीं दूसरी और स्थानीय लोगों के जीवन में आर्थिकी का सुधार भी हो सकेगा। लखवाड (300 मे.वा.) जैसी बहुउद्देशीय परियोजना पर कार्य प्रारम्भ होने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे 05 राज्यों को पीने एवं सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति सहित उत्तराखंड को अतिरिक्त 300 मे०वा० की बिजली मिल सकेगी। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 मे.वा. की मदमाहेश्वर परियोजना भी सफलतापूर्वक अपना उत्पादन प्रारम्भ करेगी। वृहद परियोजनाओं के अन्तर्गत यमुना घाटी में त्यूनी-प्लासू 72 मे.वा. जल विद्युत परियोजना और आराकोट-त्यूनी की 81 मे.वा. की परियोजना की डी०पी०आर० बनाने की प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है। राज्य सरकार जीरो पेंडेसी वर्क कल्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिये हर क्षेत्र में सरलीकरण, समाधान, निस्तारिकरण एवं संतुष्टि के मूलमंत्र के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी, जिसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन हमने कैबिनट की बैठक में जल विद्युत नीति लाकर उसे लागू करने का प्रयास किया है। उन्होंने यूजेवीएनएल सहित अन्य संस्थानों को अपनी संपत्तियों का भी ध्यान रखने को कहा। ऐसे कई मामले संज्ञान में आ रहे है, जिनमें संस्था की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। संस्थानों को सरकार की जमीन मिलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है, इसलिए सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र का अवलोकन करे और जमीनों को कब्जामुक्त करायें। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है और हमारी सरकार संकल्पबद्ध होकर इसे पूर्ण करने की दिशा में कार्यरत है। हम अपने ‘विकल्प रहित संकल्प‘ के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इस लक्ष्य को पूर्ण करने एवम् उत्तराखंड को विकसित, सक्षम व आदर्श राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार दिन-रात कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल सहित अन्य ऊर्जा निगमों से अपेक्षा की कि वे उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग कर प्रदेश को उर्जा क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए निरंतर अपना योगदान देते रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान एवं नवाचार के साथ ग्रीन इनर्जी के क्षेत्र में भी इकोलॉजी तथा इकोनामी का समन्वय बनाकर आगे बढ़ना होगा। हमे राज्य की जीडीपी को दुगना करने की दिशा में कार्य करना है। इस दिशा में प्रधानमंत्री श्री मोदी हमें प्ररेणा देने के साथ कर्तव्य बोध भी कराते है। हमें इस चुनौती का मिलकर सामना करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा में उत्तराखण्ड वेडिंग डेस्टिशन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री के आदि कैलाश, गूंजी आदि क्षेत्रों के भ्रमण से यहां देश व दुनिया के लोग आने लगे है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपेक्षा की कि वे देहरादून शहर की साफ-सफाई एवं सुंदरता के लिए किये गये प्रयासों में सहयोगी बने ताकि साफ सफाई व सुन्दरता में देश के प्रमुख शहरों में हमारा शहर शामिल हो।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निगम की बेहतर कार्यसंस्कृति बनाए रखने तथा निगम के कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में सराहनीय प्रदर्शन पर विभिन्न विद्युतगृहों एवं परियोजनाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस कड़ी में आर.एम.यू. के साथ सर्वश्रेष्ठ विद्युतगृह का पुरस्कार खटीमा विद्युतगृह को प्रदान किया गया। इसके साथ ही आर.एम.यू. के बिना सर्वश्रेष्ठ विद्युतगृह का पुरस्कार कुल्हाल विद्युतगृह को तथा द्वितीय पुरस्कार खोदरी विद्युतगृह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्माणाधीन परियोजनाओं में काली गंगा द्वितीय परियोजना को सर्वश्रेष्ठ निर्माणाधीन परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही इस अवसर पर ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 45वीं ऑल इंडिया पावर बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता उत्तराखंड पावर स्पोर्ट्स ग्रुप की बैडमिंटन टीम के सदस्यों जी.एस. बुदियाल, गोपाल सिंह, ललित कुमार, आदित्य राठी, रक्षित भंडारी तथा सुमित राणा को भी सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम राधा रतूड़ी ने कहा कि हम पिछले दो वर्षों से प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन्वेसमेंट के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा इंडस्ट्री में आक्सीजन की भांती होती है। यहां टैरिफ अधिक नही है। उन्होंने ऊर्जा निगमों में इकोलॉजी तथा इकोनामी के समन्वय के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने पर ध्यान देने को कहा तभी हम उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे।
अपने संबोधन में यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने कहा कि यूजेवीएन लिमिटेड का गठन उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने तथा राज्य को विद्युत उत्पादन की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने हेतु किया गया था जिसे निगम द्वारा अपने रिकॉर्ड उत्पादनों द्वारा बार-बार साबित भी किया गया है। सदीप सिंघल ने बताया कि निगम की परियोजनाओं द्वारा वर्ष 2022-23 में 5433 मिलियन ऊर्जा का उत्पादन करते हुए 115.64 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। उन्होंने कहा कि यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा लगातार पिछले सात वर्षों से राज्य सरकार को लाभांश प्रदान किया जा रहा है। संदीप सिंघल ने यूजेवीएन लिमिटेड को हनोल त्यूणी जल विद्युत परियोजना एवं लखवाड़ पंप स्टोरेज परियोजना सहित यूजेवीएन लिमिटेड तथा टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम को 489 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाएं तथा 1230 मेगावाट की दो पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया।
कार्यक्रम में विधायक देहरादून कैंट सविता कपूर, यू.ई.आर.सी. के अध्यक्ष डी.पी. गैरोला, अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड राधा रतूड़ी, निदेशक परियोजनाएं सुरेश चंद्र बलूनी, निदेशक वित्त सुधाकर बडोनी के साथ ही बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी कर्मचारी व अन्य लोग उपस्थित थे।
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सीएम धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का किया उद्घाटन, सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा नया अतिथि गृह l
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5 hours agoon
November 6, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया। इस अतिथि गृह का उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करना है। इस भवन का डिज़ाइन राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं और वास्तुकला पर आधारित है, जो उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है।
निवास का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुविधाजनक आवास प्रदान करेगा। यह उत्तराखंड राज्य के सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने के साथ-साथ दिल्ली में राज्य के नागरिकों के लिए एक घर जैसा माहौल तैयार करेगा।
राज्य स्थापना दिवस पर सादगी से मनाए जाएंगे कार्यक्रम
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष के कार्यक्रमों को सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “अल्मोड़ा के मरचूला में हुए हादसे ने राज्य के लोगों को गहरा शोक पहुंचाया है, और हम शोक में डूबे हुए हैं। इसलिए, इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है।”
इस निर्णय के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ नवंबर को आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थान पर राज्यभर में सेवा और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य स्थापना दिवस के दौरान आयोजित होने वाले शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
विकास और परिवहन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश
राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों के बीच, मुख्यमंत्री ने सचिवालय में रोडवेज अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, ताकि इन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन की समस्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे हल करने के लिए रोडवेज विभाग को अतिरिक्त बसें चलाने का आदेश दिया।
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बिजली की दरों में गिरावट, नवंबर में बिल में मिलेगी राहत…
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7 hours agoon
November 6, 2024By
संवादातादेहरादून – उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी नवंबर में फिर सस्ती बिजली देने का ऐलान किया है। इस महीने के बिजली बिल में 88 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट प्रदान की जाएगी, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। यह छूट फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत दी जा रही है।
उपभोक्ताओं को 88 पैसे प्रति यूनिट की औसत छूट
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) अनिल कुमार ने बताया कि नियामक आयोग द्वारा तय की गई औसत खरीद लागत 5.03 रुपये प्रति यूनिट थी, लेकिन यूपीसीएल ने अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच औसतन 4.71 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी। इस दौरान, विद्युत क्रय लागत में 32 पैसे प्रति यूनिट (6.4 प्रतिशत) की कमी आई है, जिससे 324 करोड़ रुपये की बचत हुई। इस बचत का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जुलाई से लेकर नवंबर तक विभिन्न महीनों में यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं को राहत दी है, और इस बार नवंबर में उपभोक्ताओं को औसतन 88 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा इन श्रेणियों को
यूपीसीएल ने विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए बिजली दरों में छूट की घोषणा की है। छूट का लाभ अलग-अलग उपभोक्ता समूहों को मिलेगा, जिसकी जानकारी निम्नलिखित है:
उपभोक्ता श्रेणी | प्रति यूनिट छूट |
---|---|
घरेलू | 26 से 70 पैसे |
गैर घरेलू | 101 पैसे |
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी | 95 पैसे |
प्राइवेट ट्यूबवेल | 31 पैसे |
कृषि गतिविधियां | 43 पैसे |
एलटी/एचटी इंडस्ट्री | 94 पैसे |
मिक्स लोड/रेलवे ट्रैक्शन | 88 पैसे |
ईवी चार्जिंग स्टेशन | 84 पैसे |
ऊर्जा खरीद में कमी और उपभोक्ताओं को राहत
अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में यूपीसीएल ने ऊर्जा की खरीद में कमी की है, जिसके परिणामस्वरूप उसे 324 करोड़ रुपये की बचत हुई। इस बचत का लाभ उपभोक्ताओं को राहत के रूप में मिल रहा है। यूपीसीएल द्वारा हर महीने की गई बचत और छूट का उपयोग बिजली उपभोक्ताओं के हित में किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को कम लागत पर बिजली का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।
नवम्बर में मिलेगी राहत
नवंबर के बिल में 104.49 करोड़ रुपये की बचत का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह छूट विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में विभिन्न रूप से लागू की जाएगी। नवंबर के बिल में इस छूट का असर साफ नजर आएगा, जिससे राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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उत्तराखंड: 10 नवंबर से ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, बस मालिक से लेकर चालक तक पर कार्रवाई !
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7 hours agoon
November 6, 2024By
संवादातादेहरादून – उत्तराखंड पुलिस ओवरलोडिंग के खिलाफ 10 नवंबर से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत ओवरलोडिंग पाए जाने पर बस मालिक, चालक और कंडक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने इस संबंध में सोमवार को पुलिस मुख्यालय में हुई क्राइम मीटिंग में निर्देश जारी किए। उन्होंने ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया।
डीजीपी ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया
डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि ओवरलोडिंग राज्य में बड़े हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश दिया कि 10 नवंबर से अपने-अपने जिलों में ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में बसों के मालिकों, चालकों और कंडक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, खासकर अगर ओवरलोडिंग पाई जाती है। डीजीपी ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
हॉट और ब्लैक स्पॉट पर विशेष ध्यान
डीजीपी ने दुर्घटनाओं के हॉट और ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए भी निर्देश दिए। इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएंगे ताकि यात्री और वाहन चालक सावधान रहें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके साथ ही ओवरलोडिंग की जांच के लिए पुलिस द्वारा विशेष गश्त और निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।
धरना-प्रदर्शन में नेशनल हाईवे को बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई समूह नेशनल हाईवे को बाधित करता है, तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह कदम राज्य की यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
अपराधों की बरामदगी में सुधार की आवश्यकता
डीजीपी ने अन्य अपराधों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में 61% से कम बरामदगी हुई है, उन्हें इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिलों के पुलिस प्रभारियों को इस मामले में कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही, इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है।
ऑपरेशन स्माइल के तहत गुमशुदा लोगों को खोजने का अभियान
इसके अलावा, डीजीपी ने ऑपरेशन स्माइल को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि हर गुमशुदा व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाया जा सके।
नए कानूनों और बीएनएस के तहत मुकदमों की समीक्षा
डीजीपी ने नए कानूनों के तहत बीएनएस (ब्रांचिंग न्यू सेक्शन) में दर्ज होने वाले मुकदमों की कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कहा, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याएं न आएं।
गंगा सफाई अभियान और चारधाम यात्रा की तैयारियाँ
बैठक के दौरान डीजीपी ने उत्तराखंड की गंगा सफाई मुहिम के बारे में भी जानकारी दी। अगले साल के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड पुलिस आईटीबीपी के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान में भाग लेगी। यह अभियान गंगोत्री से हरिद्वार तक राफ्टिंग के जरिए चलाया जाएगा। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।
डीजीपी के दिशा-निर्देश
डीजीपी ने चारधाम यात्रा के मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड, होल्डिंग एरिया कैपेसिटी और पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण समय से करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी जिलों से एक सप्ताह में सुझाव मांगे गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
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मंदिर में असामाजिक तत्व ने फेंका पत्थर, स्थानीय लोगों में आक्रोश,सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गतिविधियां।
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