उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार की राशि खर्च कर सकेंगे। जबकि अन्य प्रत्याशियों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च

उत्तराखंड राज्य में इसी वर्ष जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।

जिला पंचायत प्रत्याशी कर सकेंगे 2 लाख रुपये तक खर्च

राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।

उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया। लेकिन इस सत्र में विधायकों के बीच ऐसे मुद्दों को लेकर बहस छिड़ी कि जनता भी हैरान है। जहां एक ओर सदन में पहाड़ बनाम मैदान को लेकर बहसबाजी देखने को मिली तो वहीं विधायकों के बयान से भी कई खुलासे हो रहे हैं।

विधायक निधि से 15% कमीशन काटने की बात से गरमाया माहौल

विधानसभा के विशेष सत्र में 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद विशेष सत्र में बारी-बारी से सभी विधायक अपने-अपने विषय रख रहे हैं। इसी बीच ठेकेदारी और कमीशनखोरी को लेकर सदन में बड़ी बहस देखने को मिली। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने सदन के भीतर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक निधि से 15 फीसदी कमीशन काटी जा रही है। उनके इस बयान के बाद से ये विषय राजनितिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है।

भुवन कापड़ी का कहना है कि 25 सालों में राज्य में भ्रष्टाचार भी जवान हो गया है। विधायक निधि से 15 फीसदी खुली कमीशन काटी जा रही है, जिसे सब जानते हैं। उनके इस बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अगर कोई विधायक इस तरीके के आरोप लगा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

उमेश कुमार ने भी उठाया कमीशनखोरी का मुद्दा 

सिर्फ भुवन कापड़ी ही नहीं कमीशनखोरी का मुद्दा खानरपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी उठाया है। उन्होंने विधायक निधि से 15 फीसदी कमीशन काटने का मुद्दा सदन में उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि सदन में इस पर आत्मचिंतन करना होगा।विधायक निधि में जाने वाला कमीशन कब खत्म होगा। ऐसे तो हम भी भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। ऐसे सदन में भाषण देने से राज्य को नहीं सुधारा जा सकता।

वहीं कमीशनखोरी के आरोप पर सुबोध उनियाल का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि वो साल 2002 से लगातार विधायक हैं और उनके सामने कभी ऐसी बात नहीं आई। उन्होंने कबा कि सदन के भीतर कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब विधायक ने आरोप लगाया है तो फिर इसकी जांच जरूर की जाएगी।

सीएम धामी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के तहत कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये  मुख्यमंत्री धामी का बिहार का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे दो जनसभाओं को संबोधित कर एक रोड शो में भी शामिल हो चुके हैं।

सीएम धामी की सभा में उमड़ा जनसैलाब

बिहार में रैलीके दौरान अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने बिहार की पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि “मैं भगवान गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक की इस पवित्र भूमि तथा सीता माता की शरण स्थली रही पूर्वी चंपारण की भूमि को शीश झुका कर नमन करता हूं।” उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड आध्यात्म की भूमि है, उसी प्रकार बिहार संस्कृति और गौरव की भूमि रही है। चाहे हरियाणा हो या मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या दिल्ली सभी जगह डबल इंजन की सरकारों ने विकास को नई ऊंचाई दी है। बिहार में भी यही विकास यात्रा आगे बढ़ेगी।

विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम धामी 

उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि गप्पू और पप्पू के गठबंधन ने लोगों को ठगकर अपनी तिजोरियां भरने का कार्य किया है। लालू और राबड़ी ने पूरे बिहार को गरीबी के दलदल में धकेला था। उस समय कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, हर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नक्सलवाद और जंगलराज से मुक्त हुआ है। मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास हेतु साढ़े नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं स्वीकृत की हैं। लालू और राबड़ी के शासनकाल में जहां उद्योग बिहार से भाग जाते थे। वहीं आज एनडीए की सरकार में बिहार की जीडीपी में उद्योगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।”