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तकनीकी

एक और इतिहास रचने के करीब भारत, आदित्य एल-1 शाम चार बजे पहुंचेगा अपनी मंजिल; सूर्य का करेगाअध्यन।

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देश/दुनिया – चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का आदित्य एल-1 शनिवार शाम चार बजे अपनी मंजिल लैग्रेंज प्वाइंट-1 (एल1) पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहां आदित्य 2 वर्ष तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था।

एल-1 प्वाइंट के आसपास के क्षेत्र को हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद पांच स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। मोटे तौर पर ये वे स्थान हैं, जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पांच स्थानों पर स्थिरता मिलती है, जिससे यहां मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसती है।

एल-1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का केवल 1 फीसदी है। दोनों पिंडों की कुल दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के एक वैज्ञानिक के अनुसार हेलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के साथ-साथ घूमेगा।

पहली बार ऐसा प्रयास
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के मुताबिक अंतिम कक्षा में पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण है और यह पहली बार है कि इसरो इस तरह का प्रयास कर रहा है। वहीं, आदित्य एल-1 अभियान की अंतरिक्ष मौसम और निगरानी समिति के अध्यक्ष और सौर भौतिक विज्ञानी दिब्येंदु नंदी कहते हैं कि यह बेहद अहम है कि अंतरिक्ष यान की गति और प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए थ्रस्टर्स की अचूक फायरिंग की जाए। क्योंकि, पहले प्रयास में इच्छित कक्षा हासिल नहीं हुई, तो बाद में सुधार के लिए कई बार थ्रस्टर फायरिंग की जरूरत होगी।

उत्सकुता से देख रही दुनिया
इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके सात पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। अंतरिक्ष यान में एक कोरोनोग्राफ है, जो वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह के बहुत करीब देखने और नासा व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर और हेलिओस्फेरिक वेधशाला (एसओएचओ) मिशन के डाटा को पूरक डाटा मुहैया कराएगा। क्योंकि, आदित्य एल-1 अपनी स्थिति में स्थित एकमात्र वेधशाला है।

आखिरी पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण
आदित्य एल-1 15 लाख किमी के लंबे सफर के आखिरी पड़ाव में पहले ही पहुंच चुका है यह बेहद महत्वपूर्ण है। शनिवार शाम आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। थ्रस्टर्स की मदद से आदित्य एल-1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ताकि अलग-अलग कोण से सूर्य को देखा जा सके। एल-1 बिंदु पर रहने से यह पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। – एस सोमनाथ, इसरो प्रमुख

18 सितंबर से शुरू कर दिया काम
शुक्रवार को आदित्य एल-1 को अंतरिक्ष में सफर करते हुए 126 दिन पूरे हो गए। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक एल-1 से सौर ज्वालाओं के हाई-एनर्जी एक्स-रे, फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। पीएपीए और एएसपीईएक्स के सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर सहित चार उपकरण फिलहाल सक्रिय हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हेलो आर्बिट में पहुंचने के बाद सूईट पेलोड सबसे पहले सक्रिय होगा।

सात पेलोड हैं तैनात
आदित्य पर सात वैज्ञानिक पेलोड तैनात किए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ (वीईएलसी), सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (सूइट), सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (सोलेक्सस), हाई-एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (हेल1ओएस) शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करें। वहीं, तीन इन-सीटू (मौके पर) मापने वाले उपकरण हैं, जिनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (एएसपीईएक्स), प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य (पीएपीए), और एडवांस थ्री डाइमेंशनल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर (एटीएचआरडीएम) शामिल हैं।

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अमेरिकी और यूरोपीय अभियानों से बेहतर
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रोफेसर आर रमेश ने बताया कि भारत का आदित्य एल 1 अमेरिका और यूरोप के सौर अध्ययन अभियानों से बेहतर है। खासतौर पर कोरोना के अध्ययन के लिहाज से यह काफी उन्नत है। अमेरिकी और यूरोपीय अभियान कोरोना से आने वाली धुंधली रोशनी का अध्ययन करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि इसके लिए एक खास अकल्ट डिस्क की जरूरत थी, जिससे फोटोस्फेयर को अवरुद्ध किया जा सके। पहली बार आदित्य एल1 मिशन के साथ, ऐसी अकल्ट डिस्क लगाई गई है, जिससे कोरोना की धुंधली रोशनी का करीब से अध्ययन किया जाएगा।

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Uttarakhand

पहाड़ में पढ़ने वाले छात्र अब डिजिटल मार्केटिंग करने के साथ सीखेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, सीएम धामी के निर्देश पर आईटीडीए कर रहा तैयारी।

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देहरादून – पर्वतीय जिलों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आईटीडीए इसकी तैयारी में जुट गया है। आईटी की सात से अधिक विधाओं में 10 हजार युवाओं को पारंगत बनाया जाएगा।

मैदानी शहरों में तो युवाओं के पास इन अत्याधुनिक कोर्स को करने के लिए तमाम संस्थान उपलब्ध हैं, लेकिन पर्वतीय जिलों में इनका भारी अभाव है, इसलिए सरकार विशेषकर पर्वतीय जिलों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए यह योजना लेकर आई है।

आईटी विभाग के अफसरों का कहना है कि आईटीडीए के तमाम कैल्क कंप्यूटर केंद्र प्रदेशभर में हैं। इनके माध्यम से और तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों के माध्यम से ये शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग के साथ भी एमओयू किया जाएगा। खास बात ये भी है कि ये कोर्स करने के लिए छात्र को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

इसके बजाए उनके अपने ही कॉलेज में आईटी विशेषज्ञ उन्हें ये कोर्स कराएंगे। कोर्स अलग-अलग 150 से 400 घंटे का है। कोर्स करने वाले छात्रों को इसकी किताबी जानकारी के साथ ही व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी। मसलन, अगर कोई ड्रोन तकनीकी पर कोर्स करना चाहता है तो उसे ड्रोन के माध्यम से भी सिखाया जाएगा।

आईटी विभाग ने ये भी तैयारी की है कि इस कोर्स को स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली बेटियों को भी कराया जाएगा। इससे एक ओर जहां उनका एसएचजी ग्रुप और बेहतर चल सकेगा तो दूसरी ओर वह डिजिटल मार्केटिंग जैसी विधाओं से अपने काम को एक नई ऊंचाई दे सकेंगी।

डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस।

 

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Uttarakhand

उत्तराखंड: हरिद्वार जिले में एक हजार करोड़ के निवेश से बनेंगे निजी औद्योगिक क्षेत्र, नीति लागू होने के बाद कई बिल्डर आए आगे।

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देहरादून – प्रदेश में नये निवेश के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए कई बिल्डर और कंपनियों निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आगे आए हैं। हरिद्वार जिले में छह कंपनियों ने एक हजार करोड़ का निवेश का 252 एकड़ जमीन पर निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए आवेदन किया है। इसमें एक कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किया है। लेकिन नये उद्योग लगाने के लिए सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन नहीं बची है। इस देखते हुए बीते वर्ष निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई नीति बनाई थी। जिसमें बिल्डरों व कंपनियों को निजी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रदेश सरकार ने नीति में प्रति एकड़ 10 लाख का अनुदान देने की व्यवस्था की है। नीति के लागू होने के बाद हरिद्वार जिले में कई बिल्डर निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए आगे आए हैं। शिव ज्योति इंडस्ट्रियल इस्टेट हरिद्वार में 34 करोड़ का निवेश कर 31 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी।

सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जबकि आईएचसी इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड 225 करोड़ का निवेश का 30 एकड और ब्लूडेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 348 करोड़ का निवेश कर 40 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। दोनों प्रस्ताव राजस्व विभाग के स्तर पर लंबित है।

इसके अलावा एचक्यू ऑप्रेशन एंड मैंटीनेंस लिमिटेड ने 190 करोड़ के निवेश से 58 एकड़, नटराज होल्डिंग एंड इंफ्रा ने 186 करोड़ से 31 एकड़ और फुटहिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 80 करोड़ से 62 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति के तहत बनने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए चयनित जमीन की अलग से भू-परिवर्तन की जरूरत न पड़े। निवेश प्रस्ताव में अनुमति के लिए अनावश्यक देरी न हो।

निजी औद्योगिक नीति में प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन की शर्त रखी है। जिसमें पहाड़ों में दो एकड़ और मैदानों में 30 एकड़ जमीन होनी चाहिए। निजी औद्योगिक क्षेत्र बनने से विर्निर्माण उद्योगों के साथ वस्त्र, खाद्य, एरोमा, ऑटो मोबाइल, आईटी, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, एयरो स्पेस, रक्षा, फिल्म क्षेत्र, मेडिसिटी, शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए जमीन मिल सके।

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उत्तराखंड: फाइटिंग ड्रोन जंगलों से लेकर घरों तक की बुझाएंगे आग, कृषि का भी करेंगे कायाकल्प, नई ड्रोन नीति के तहत होंगे काम।

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देहरादून – अब जंगल की आग बुझाने, फसलों पर छिड़काव करने और आपदा में राहत सामग्री भेजने के काम ड्रोन से हो सकेंगे। नई ड्रोन नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, आईटीडीए ने छह श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध कर दिया है। सभी विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से इन कंपनियों से काम करा सकेंगे।

आईटीडीए ने तकनीकी मानकों पर खरा उतरने पर मैपिंग, सर्विलांस, एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। इनमें बड़ी संख्या स्टार्टअप की है। मैपिंग के लिए सबसे ज्यादा 13 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। विभाग अपनी प्रॉपर्टी से लेकर अन्य मैपिंग संबंधी सभी काम इनमें से किसी भी कंपनी से करा सकती है।

सर्विलांस के काम के लिए छह कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। यह सभी कंपनियां विभिन्न प्रोजेक्ट की निगरानी आदि का काम कर सकेंगी। एग्रीकल्चर के लिए दो ड्रोन कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं, जिनकी मदद से फसलों पर छिड़काव से लेकर सभी कृषि संबंधी काम कराए जा सकते हैं। ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक के लिए एक-एक कंपनी सूचीबद्ध की गई है।

ट्रेनिंग के लिए जिस कंपनी का चयन किया गया है, वह युवाओं-महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित कर सकेंगी। साथ ही ड्रोन संबंधी अन्य प्रशिक्षण भी दे सकेगी। फायर फाइटिंग ड्रोन की मदद से जंगलों से लेकर घरों की आग बुझाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक ड्रोन कंपनी की मदद से राहत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेगी।

आईटीडीए निदेशक,नितिका खंडेलवाल ने बताया कि हमने सभी तकनीकी मानकों के आधार पर छह श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियां सूचीबद्ध की हैं। इन सभी कंपनियों की मदद से विभाग काम करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें टेंडर निकालना होगा।

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