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तकनीकी

एक और इतिहास रचने के करीब भारत, आदित्य एल-1 शाम चार बजे पहुंचेगा अपनी मंजिल; सूर्य का करेगाअध्यन।

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देश/दुनिया – चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का आदित्य एल-1 शनिवार शाम चार बजे अपनी मंजिल लैग्रेंज प्वाइंट-1 (एल1) पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहां आदित्य 2 वर्ष तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था।

एल-1 प्वाइंट के आसपास के क्षेत्र को हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद पांच स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। मोटे तौर पर ये वे स्थान हैं, जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पांच स्थानों पर स्थिरता मिलती है, जिससे यहां मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसती है।

एल-1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का केवल 1 फीसदी है। दोनों पिंडों की कुल दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के एक वैज्ञानिक के अनुसार हेलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के साथ-साथ घूमेगा।

पहली बार ऐसा प्रयास
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के मुताबिक अंतिम कक्षा में पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण है और यह पहली बार है कि इसरो इस तरह का प्रयास कर रहा है। वहीं, आदित्य एल-1 अभियान की अंतरिक्ष मौसम और निगरानी समिति के अध्यक्ष और सौर भौतिक विज्ञानी दिब्येंदु नंदी कहते हैं कि यह बेहद अहम है कि अंतरिक्ष यान की गति और प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए थ्रस्टर्स की अचूक फायरिंग की जाए। क्योंकि, पहले प्रयास में इच्छित कक्षा हासिल नहीं हुई, तो बाद में सुधार के लिए कई बार थ्रस्टर फायरिंग की जरूरत होगी।

उत्सकुता से देख रही दुनिया
इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके सात पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। अंतरिक्ष यान में एक कोरोनोग्राफ है, जो वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह के बहुत करीब देखने और नासा व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर और हेलिओस्फेरिक वेधशाला (एसओएचओ) मिशन के डाटा को पूरक डाटा मुहैया कराएगा। क्योंकि, आदित्य एल-1 अपनी स्थिति में स्थित एकमात्र वेधशाला है।

आखिरी पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण
आदित्य एल-1 15 लाख किमी के लंबे सफर के आखिरी पड़ाव में पहले ही पहुंच चुका है यह बेहद महत्वपूर्ण है। शनिवार शाम आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। थ्रस्टर्स की मदद से आदित्य एल-1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ताकि अलग-अलग कोण से सूर्य को देखा जा सके। एल-1 बिंदु पर रहने से यह पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। – एस सोमनाथ, इसरो प्रमुख

18 सितंबर से शुरू कर दिया काम
शुक्रवार को आदित्य एल-1 को अंतरिक्ष में सफर करते हुए 126 दिन पूरे हो गए। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक एल-1 से सौर ज्वालाओं के हाई-एनर्जी एक्स-रे, फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। पीएपीए और एएसपीईएक्स के सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर सहित चार उपकरण फिलहाल सक्रिय हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हेलो आर्बिट में पहुंचने के बाद सूईट पेलोड सबसे पहले सक्रिय होगा।

सात पेलोड हैं तैनात
आदित्य पर सात वैज्ञानिक पेलोड तैनात किए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ (वीईएलसी), सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (सूइट), सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (सोलेक्सस), हाई-एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (हेल1ओएस) शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करें। वहीं, तीन इन-सीटू (मौके पर) मापने वाले उपकरण हैं, जिनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (एएसपीईएक्स), प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य (पीएपीए), और एडवांस थ्री डाइमेंशनल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर (एटीएचआरडीएम) शामिल हैं।

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अमेरिकी और यूरोपीय अभियानों से बेहतर
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रोफेसर आर रमेश ने बताया कि भारत का आदित्य एल 1 अमेरिका और यूरोप के सौर अध्ययन अभियानों से बेहतर है। खासतौर पर कोरोना के अध्ययन के लिहाज से यह काफी उन्नत है। अमेरिकी और यूरोपीय अभियान कोरोना से आने वाली धुंधली रोशनी का अध्ययन करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि इसके लिए एक खास अकल्ट डिस्क की जरूरत थी, जिससे फोटोस्फेयर को अवरुद्ध किया जा सके। पहली बार आदित्य एल1 मिशन के साथ, ऐसी अकल्ट डिस्क लगाई गई है, जिससे कोरोना की धुंधली रोशनी का करीब से अध्ययन किया जाएगा।

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Delhi

सभी दूरसंचार कंपनियों को केंद्र सरकार ने दिए निर्देश, फर्जी फोन कॉल पर लगाए रोक।

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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने देश की सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि विदेश से आने वाले ऐसे सभी फर्जी फोन कॉल पर रोक लगाएं, जो भारतीय फोन नंबरों की तरह दिखते हैं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने रविवार को एक बयान जारी कर बताया, विभाग और दूरसंचार कंपनियों ने ऐसी प्रणाली विकसित की है, जिससे इस तरह के अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल की पहचान कर भारतीय ग्राहकों तक पहुंचने से पहले उन्हें रोका जा सकता है। इसी के मद्देनजर अब कंपनियों को इन कॉल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बताया कि अपराधी भारतीय ग्राहकों को विदेश से फोन कर साइबर अपराध व वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। वे ऐसा आभास देते हैं कि ये फोन भारत से ही किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में साइबर अपराधी विदेश में बैठकर कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) में छेड़छाड़ कर ये फोन कर रहे होते हैं। इन फोन कॉल के जरिये हाल में डिजिटल अरेस्ट, कूरियर घोटाला, दूरसंचार विभाग की ओर से मोबाइल ब्लॉक करने की चेतावनी देकर ठगी जैसी घटनाएं हुई हैं।

दूरसंचार विभाग ने बयान में कहा, भारतीय लैंडलाइन नंबरों जैसे दिखने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉल पर कंपनियां पहले ही रोक लगा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद कुछ धोखेबाज अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे फोन कॉल आने पर लोग संचार साथी पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

 

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अब नही आएंगे फ्रॉड काल्स और मैसेज, सरकार ने की तैयारी…लाने जा रही ये नियम।

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 देश – आपके मोबाइल पर दिनभर में आने वाले बैंकिंग फ्रॉड काल्स पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की नई गाइडलाइन बहुत ही सख्त होगी। इससे फर्जी स्पैम कॉल पर रोक लग सकेगी।

दरअसल, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मार्केटिंग कंपनियां हर बार स्पैम कॉल्स या बिजनेस कॉल्स के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती हैं। इससे पहले भी टेलीकॉम सेक्टर के नियामक ट्राई ने सभी कंपनियों को कॉल के साथ नाम दिखाने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ कंपनियों को छोड़ किसी ने इस निर्देश का ठीक से पालन नहीं किया। ट्राई ने स्मार्टफोन निर्माताओं को भी यह निर्देश दिया था कि वे भी अपने डिवाइस में यूजर्स को इस तरह के फीचर्स दें। ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।

इसी वर्ष की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक समिति बनाई थी। इस कमेटी ने स्पैम कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए नए दिशानिर्देश को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 10 मई को एक बैठक भी हुई। इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की सचिव निधि खरे, सेलुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल के अधिकारी शामिल हुए थे।

कमेटी की इस बैठक में यह चर्चा हुई कि किस तरह के फोन कॉल्स को स्पैम कॉल की कैटेगरी में रखा जाए। इनमें अवैध कॉल्स और मैसेज की परिभाषा भी तय की गई है। समिति ने नए नियम को लेकर विस्तृत चर्चा कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अंतिम मुहर लगना बाकी है।

बैठक में इस कमेटी ने यूजर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया कि अनचाहे और असमय कॉल्स से यूजर्स को बड़ी परेशानी होती है। इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ट्राई और टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरह के कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग कंपनियों ने हर बार नया रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन इस बार कमिटी इसे लेकर सख्त नियम बना रही है। समिति इसके लिए बैंक, फाइनेंशियल कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों को डिजिटल कंटेंट एक्वीजीशन सिस्टम विकसित करने का आदेश भी दिया गया है। यांनी इसके बाद, ग्राहक खुद तय करेंगे कि उनके नंबर पर कॉल्स आने चाहिए या नहीं।

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Delhi

गूगल ने दूर की यूजर्स की बड़ी परेशानी: अब सरकारी एप्स पहचानने में नही होगी कोई दिक्कत, गूगल करेगा स्पेशल लेबलिंग।

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नई दिल्ली –  सुपरफास्ट इंटरनेट और डीपफेक के इस दौर में किसी भी चीज को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। मोबाइल एप से लेकर लोगों की फर्जी प्रोफाइल तक हर चीज फर्जी बनाई जा रही है। एप स्टोर पर फर्जी एप्स की भरमार है। इससे बचने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब सरकारी एप्स पर स्पेशल लेबलिंग होगी जिससे उनकी पहचान होगी।

इसके लिए सरकार और गूगल के बीच एक साझेदारी हुई है जिसके तहत गूगल ने एक नया फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से यह पहचान करने में आसानी होगी कि कोई एप सरकारी है या नहीं। गूगल सरकारी एप्स पर एक लेबल लगाएगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी डीटेल में होगा।

नए अपडेट के बाद सभी सरकारी एप्स के साथ एक सरकारी बैगेज होगा। इस बैगेज पर टैप करने पर “Play verified this app is affiliated with a government entity” यानी प्ले पुष्टि करता है कि यह एप सरकार से संबंधित है।

ऐसे में यूजर्स को सरकारी नकली और असली एप्स पहचानने में आसानी होगी। बता दें कि पिछले कुछ महीने में वॉयस क्लोनिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। कई ऐसे एप्स हैं जो सरकारी एप्स के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले हैं।

गूगल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ब्राजील, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के करीब 2,000 एप्स पर सरकारी एप्स के बैगेज लगाए गए हैं। भारत में यह बैगेज Digilocker, mAdhaar, NextGen mParivahan और Voter Helpline एप्स पर देखे जा सकते हैं।

 

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