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तकनीकी

सफलता पूर्वक लॉन्च हुआ  ISRO का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS…आपदाओं की पहले देगा अपडेट। 

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ISRO का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है. इस सैटेलाइट को GSLV-F14 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से छोड़ा गया. यह सैटेलाइट समंदर, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी देगा। राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करेगा।

भारत का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS 17 फरवरी 2024 की शाम पांच बजकर 35 मिनट पर लॉन्च किया गया।  श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC-SHAR) के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F14 रॉकेट के जरिए इनसैट-3डीएस सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में छोड़ा गया. ये इस सीरीज का तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है।

इस लॉन्चिंग में तीन बड़ी उपलब्धियां हासिल हुईं।  पहली ये कि यह GSLV की 16वीं उड़ान है. स्वदेशी क्रायो स्टेज की 10वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायो स्टेज की सातवीं ऑपरेशनल फ्लाइट होगी।  GSLV-F14 रॉकेट ने लॉन्चिंग के बाद इनसैट-3डीएस सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में पहुंचा दिया। इसके बाद ही सैटेलाइट के सोलर पैनल्स भी खुल गए हैं। यानी अब इसरो के इस सैटेलाइट को सूरज से मिलने वाली रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी. यह काम करता रहेगा।

यह सैटेलाइट 170 km पेरीजी और 36647 km एपोजी वाली अंडाकार जीटीओ कक्षा में चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट का कुल वजन 2274 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने फंडिंग की है। इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजर है। 19 चैनल साउंडर मेटियोरोलॉजी पेलोड्स मौजूद हैं। यह सैटेलाइट अपने पुराने सैटेलाइट INSAT-3D और INSAT-3DR के साथ मिलकर मौसम की जानकारी देगा।

धरती की सतह, समंदर और पर्यावरण पर अलग-अलग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के जरिए नजर रखना।

वायुमंडल के अलग-अलग मौसमी पैरामीटर्स का वर्टिकल प्रोफाइल देना।

अलग-अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करके उसे वैज्ञानिकों तक देना।

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राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान मदद करना।

इनसैट-3 सीरीज के सैटेलाइट में छह अलग-अलग प्रकार के जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है। सातवां सैटेलाइट कल लॉन्च होने जा रहा है। इनसैट सीरीज के पहले की सभी सैटेलाइट्स को साल 2000 से 2004 के बीच लॉन्च किया गया था। जिससे संचार, टीवी ब्रॉडकास्ट और मौसम संबंधी जानकारियां मिल रही थीं। इन सैटेलाइट्स में 3ए, 3डी और 3डी प्राइम सैटेलाइट्स के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे हैं।

ये सभी यंत्र भारत और उसके आसपास होने वाले मौसमी बदलावों की सटीक और समय से पहले जानकारी देते हैं। इनमें से हर एक सैटेलाइट ने भारत और उसके आसपास के इलाकों में संचार और मौसम संबंधी तकनीकों को विकसित करने में मदद की है। इन सैटेलाइट्स का संचालन इसरो के साथ-साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) करता है। ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले ही जानकारी दी जा सके। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

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Delhi

सभी दूरसंचार कंपनियों को केंद्र सरकार ने दिए निर्देश, फर्जी फोन कॉल पर लगाए रोक।

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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने देश की सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि विदेश से आने वाले ऐसे सभी फर्जी फोन कॉल पर रोक लगाएं, जो भारतीय फोन नंबरों की तरह दिखते हैं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने रविवार को एक बयान जारी कर बताया, विभाग और दूरसंचार कंपनियों ने ऐसी प्रणाली विकसित की है, जिससे इस तरह के अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल की पहचान कर भारतीय ग्राहकों तक पहुंचने से पहले उन्हें रोका जा सकता है। इसी के मद्देनजर अब कंपनियों को इन कॉल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बताया कि अपराधी भारतीय ग्राहकों को विदेश से फोन कर साइबर अपराध व वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। वे ऐसा आभास देते हैं कि ये फोन भारत से ही किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में साइबर अपराधी विदेश में बैठकर कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) में छेड़छाड़ कर ये फोन कर रहे होते हैं। इन फोन कॉल के जरिये हाल में डिजिटल अरेस्ट, कूरियर घोटाला, दूरसंचार विभाग की ओर से मोबाइल ब्लॉक करने की चेतावनी देकर ठगी जैसी घटनाएं हुई हैं।

दूरसंचार विभाग ने बयान में कहा, भारतीय लैंडलाइन नंबरों जैसे दिखने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉल पर कंपनियां पहले ही रोक लगा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद कुछ धोखेबाज अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे फोन कॉल आने पर लोग संचार साथी पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

 

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ट्रेंडिंग

अब नही आएंगे फ्रॉड काल्स और मैसेज, सरकार ने की तैयारी…लाने जा रही ये नियम।

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 देश – आपके मोबाइल पर दिनभर में आने वाले बैंकिंग फ्रॉड काल्स पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की नई गाइडलाइन बहुत ही सख्त होगी। इससे फर्जी स्पैम कॉल पर रोक लग सकेगी।

दरअसल, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मार्केटिंग कंपनियां हर बार स्पैम कॉल्स या बिजनेस कॉल्स के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती हैं। इससे पहले भी टेलीकॉम सेक्टर के नियामक ट्राई ने सभी कंपनियों को कॉल के साथ नाम दिखाने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ कंपनियों को छोड़ किसी ने इस निर्देश का ठीक से पालन नहीं किया। ट्राई ने स्मार्टफोन निर्माताओं को भी यह निर्देश दिया था कि वे भी अपने डिवाइस में यूजर्स को इस तरह के फीचर्स दें। ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।

इसी वर्ष की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक समिति बनाई थी। इस कमेटी ने स्पैम कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए नए दिशानिर्देश को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 10 मई को एक बैठक भी हुई। इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की सचिव निधि खरे, सेलुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल के अधिकारी शामिल हुए थे।

कमेटी की इस बैठक में यह चर्चा हुई कि किस तरह के फोन कॉल्स को स्पैम कॉल की कैटेगरी में रखा जाए। इनमें अवैध कॉल्स और मैसेज की परिभाषा भी तय की गई है। समिति ने नए नियम को लेकर विस्तृत चर्चा कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अंतिम मुहर लगना बाकी है।

बैठक में इस कमेटी ने यूजर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया कि अनचाहे और असमय कॉल्स से यूजर्स को बड़ी परेशानी होती है। इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ट्राई और टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरह के कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग कंपनियों ने हर बार नया रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन इस बार कमिटी इसे लेकर सख्त नियम बना रही है। समिति इसके लिए बैंक, फाइनेंशियल कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों को डिजिटल कंटेंट एक्वीजीशन सिस्टम विकसित करने का आदेश भी दिया गया है। यांनी इसके बाद, ग्राहक खुद तय करेंगे कि उनके नंबर पर कॉल्स आने चाहिए या नहीं।

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Delhi

गूगल ने दूर की यूजर्स की बड़ी परेशानी: अब सरकारी एप्स पहचानने में नही होगी कोई दिक्कत, गूगल करेगा स्पेशल लेबलिंग।

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नई दिल्ली –  सुपरफास्ट इंटरनेट और डीपफेक के इस दौर में किसी भी चीज को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। मोबाइल एप से लेकर लोगों की फर्जी प्रोफाइल तक हर चीज फर्जी बनाई जा रही है। एप स्टोर पर फर्जी एप्स की भरमार है। इससे बचने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब सरकारी एप्स पर स्पेशल लेबलिंग होगी जिससे उनकी पहचान होगी।

इसके लिए सरकार और गूगल के बीच एक साझेदारी हुई है जिसके तहत गूगल ने एक नया फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से यह पहचान करने में आसानी होगी कि कोई एप सरकारी है या नहीं। गूगल सरकारी एप्स पर एक लेबल लगाएगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी डीटेल में होगा।

नए अपडेट के बाद सभी सरकारी एप्स के साथ एक सरकारी बैगेज होगा। इस बैगेज पर टैप करने पर “Play verified this app is affiliated with a government entity” यानी प्ले पुष्टि करता है कि यह एप सरकार से संबंधित है।

ऐसे में यूजर्स को सरकारी नकली और असली एप्स पहचानने में आसानी होगी। बता दें कि पिछले कुछ महीने में वॉयस क्लोनिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। कई ऐसे एप्स हैं जो सरकारी एप्स के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले हैं।

गूगल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ब्राजील, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के करीब 2,000 एप्स पर सरकारी एप्स के बैगेज लगाए गए हैं। भारत में यह बैगेज Digilocker, mAdhaar, NextGen mParivahan और Voter Helpline एप्स पर देखे जा सकते हैं।

 

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