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Dehradun

देश के सैन्य अस्पतालों में अब पुराने आश्रित कार्ड नही होंगे मान्य, रक्षा मंत्रालय ने सभी कमांड को लिखा पत्र, इस मानक के अनुसार मिलेगा लाभ।

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देहरादून – देश के सैन्य अस्पतालों में अब पुराने आश्रित कार्ड मान्य नहीं होंगे, जबकि आश्रित माता-पिता की आय 9000 मासिक से अधिक है तो उन्हें इलाज नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सभी कमांड को पत्र लिखा गया है।

पत्र में कहा गया कि अब से सेना आदेश 74,75 के चले आ रहे डिपेंडेंट कार्ड अस्पतालों में चिकित्सा पात्रता के लिए आश्रित कार्ड के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस तरह का आश्रित कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी आश्रित को सेना अस्पताल में इलाज से वंचित कर दिया जाएगा। सेना के जवानों एवं अधिकारियों के आश्रित माता-पिता एवं अन्य को सेना के अस्पतालों में डिपेंडेंट कार्ड के आधार पर इलाज मिलता है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से लिखे पत्र में कहा गया कि आश्रित कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान फर्जी तरीके से तैयार किए गए आश्रित कार्डों की भी शिकायत मिली है। जिनका उपयोग सेवा कर्मियों के अपात्र रिश्तेदार चिकित्सा सेवा का लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं। वर्तमान में सेना के जवान एवं अधिकारियों के आश्रित जिस कार्ड सेना आदेश 74, 75 बी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वह केवल भारतीय एयरलाइंस में यात्रा रियायत प्रदान करता है। इसके अलावा माता-पिता आश्रितों की मासिक आय 9000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेवाकर्मी जिले के राजस्व विभाग की ओर से जारी माता-पिता का आय प्रमाणपत्र या आयकर विभाग की ओर से जारी वार्षिक आय प्रमाणपत्र जमा करेंगे। जिसका उपयोग माता-पिता की आय सीमा का पता लगाने के लिए किया जाएगा।

हालांकि, आपातकालीन मामलों में इलाज से इन्कार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में मरीज को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। अस्पताल ऐसे प्रवेश के बारे में इकाई को सूचित करेंगे, जो एमईसी पर कार्रवाई करेंगे।

पत्र में यह भी कहा गया कि आश्रितों को अस्पताल अधिकारियों की ओर से सत्यापन के लिए आधार की एक प्रति के साथ मेडिकल एंटाइटेलमेंट सर्टिफिकेट (एमईसी) ले जाना आवश्यक होगा, जब तक कि अस्पतालों में आधार बायोमीट्रिक टर्मिनल स्थापित नहीं हो जाते।

उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है, यहां करीब डेढ़ लाख से अधिक पूर्व सैनिक हैं, जबकि अन्य सशस्त्र बलों के पूर्व जवानों की संख्या 70 हजार से अधिक है। सेना का हर पांचवां जवान उत्तराखंड से है। सेना के अस्पतालों में इलाज के लिए आश्रित माता-पिता की मासिक आय मात्र 9000 रुपये निर्धारित करना सेना के जवानों के साथ अन्याय है। एक दैनिक श्रमिक की आय भी इससे अधिक है। इस तरह के आदेश से बड़ी संख्या में आश्रित माता-पिता इलाज से वंचित रह जाएंगे।-शमशेर सिंह बिष्ट, केंद्रीय अध्यक्ष, पीबीओरआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन

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लेफ्टिनेंट कर्नल व जनसंपर्क अधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि सेना ने नए डिपेंडेंट कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं, अधिकतर के कार्ड बन चुके हैं। रही बात आश्रित माता-पिता की 9000 रुपये मासिक आय की केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप सेना ने इसमें बदलाव कर ऐसा किया है। पहले भी इसमें समय-समय पर बदलाव किया गया है।

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Crime

अलकनंदा एन्क्लेव में बुजुर्ग इंजीनियर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार….

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देहरादून : देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में एक बुजुर्ग पूर्व इंजीनियर की हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस जघन्य वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी और अब खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी घर में कमरा देखने के बहाने बुजुर्ग के पास पहुंचे थे, लेकिन जब बुजुर्ग ने उन्हें पैसे देने से इनकार किया, तो दोनों ने बेरहमी से हत्या कर दी।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को बसंत बिहार क्षेत्र में रहने वाले पूर्व इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग की हत्या हुई थी। उनके भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्रीय मैपिंग के आधार पर पुलिस ने एक लाल रंग के ई-रिक्शा का पता लगाया और इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान नवीन कुमार चौधरी (रहने वाला दौराला मेरठ) और अनंत जैन (रहने वाला बागपत) के रूप में हुई है।

पूछताछ में आरोपी नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि वह पेस्ट कंट्रोल का काम करता था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे अपने परिवार के लिए एक किराये का कमरा चाहिए था। इसी सिलसिले में वह अपने दोस्त अनंत जैन के पास गया, जो उसके अनुसार बुजुर्ग अशोक कुमार के घर में खाली कमरा था। दोनों ने पहले बुजुर्ग से मिलकर कमरा देखने की बात की, लेकिन जब अशोक ने यह कहकर मना किया कि वह केवल परिवार को ही कमरा देते हैं, तो दोनों ने उससे पैसे लूटने की साजिश रच डाली।

दोनों आरोपियों ने शाम के समय फिर से बुजुर्ग के घर का रुख किया। चाय की पेशकश के बाद, उन्होंने अशोक कुमार की पासबुक देखी, जिसमें बड़ी रकम होने का संकेत मिला। इस पर दोनों ने बुजुर्ग को डराकर उनके एटीएम का पासवर्ड जानने की कोशिश की। जब बुजुर्ग ने पासवर्ड नहीं दिया, तो दोनों आरोपियों ने पेपर कटर से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिससे दोनों आरोपी फरार हो गए।

हत्या के बाद आरोपियों ने अपने पहने कपड़े और पेपर कटर को एक सूखे नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से बुजुर्ग का पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 1500 रुपये नकद और एक स्कूटर भी बरामद किया है।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा।

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Dehradun

उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर, जनवरी में चुनाव होने की संभावना !

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देहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नियमावली के अनुसार, सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा, और निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।

2018 के नगर निकाय चुनावों तक 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन अब इस बार यह नियम बदला गया है और सीटों का आरक्षण ओबीसी आबादी के अनुपात में तय होगा।

इस नए नियम की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए 2024 की नियमावली को स्वीकृति दी। इस नियमावली के तहत, शहरी विकास निदेशालय अब प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी स्तर पर आरक्षण लागू करने के बाद, अधिसूचना जारी करके सुझाव और आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद, जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।

नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है, और आगामी 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनाव 20 जनवरी तक हो सकते हैं।

 

 

 

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#UttarakhandMunicipalElections, #OBCReservation, #RulesNotificationApproved, #SupremeCourtOrder, #UrbanDevelopmentDirectorate

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Dehradun

देहरादून में लॉन बाल कैंप में मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों से की मुलाकात , दी आगामी खेलों की शुभकामनाएं….

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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के पवेलियन मैदान में चल रहे लॉन बाल कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी मैदान पर उतरते हुए लॉन बॉल में हाथ आजमाया।
मुख्यमंत्री ने कैंप में मौजूद खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और सरकार उनके हरसंभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को मेहनत और अनुशासन के साथ खेल के प्रति समर्पित रहने को कहा।

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