देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 21 जनवरी को पूरे प्रदेश में पहली बार यूसीसी वेबपोर्टल का उपयोग एक साथ किया जाएगा। हालांकि, यह कवायद फिलहाल मॉक ड्रिल का हिस्सा होगी, जिसके जरिए सरकार और प्रशासन अपनी तैयारियों को परखेंगे।
20 जनवरी को कैबिनेट बैठक में होगा नियमावली का प्रस्ताव
यूसीसी से संबंधित नियमावली को 20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद यूसीसी को औपचारिक रूप से लागू किए जाने की संभावना बढ़ जाएगी।
मॉक ड्रिल: अधिकारियों को दिया जाएगा तकनीकी प्रशिक्षण
मॉक ड्रिल के दौरान रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी यूसीसी वेबपोर्टल पर लॉगइन करेंगे। इस पोर्टल के जरिए विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशन और वसीयत जैसी सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूसीसी लागू होने के बाद नागरिकों को सेवाओं के उपयोग में कोई तकनीकी बाधा न आए।
प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग पूरा
स्थानिक आयुक्त और प्रशिक्षण नोडल अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि 9 जनवरी से प्रदेश के सभी जनपद और ब्लॉक में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। 20 जनवरी को अंतिम ब्लॉक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में यूसीसी पोर्टल को लेकर काफी उत्साह है।
मॉक ड्रिल से परखी जाएंगी तैयारियां
मॉक ड्रिल के जरिये सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस प्रक्रिया में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों और कर्मियों को वेबपोर्टल पर लॉगइन करवाकर नए कानून और उसकी तकनीकी जानकारी दी जाएगी।
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