Dehradun
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टोरल सत्र का हुआ आयोजन, केन्द्रीय मंत्री ने उद्यमियों से निवेश करने का किया आह्वान।

देहरादून – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टोरल सत्र का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तराखंड से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। श्रधेय पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल के कार्यकाल में तीन राज्यों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया कि यह राज्य भी विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि अलग राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने तेजी से प्रगति की है।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भारत का सबसे स्वर्णिम युग कोई है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वे एक तपस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्ग-दर्शन में केदारनाथ में जो जीर्णोद्धार कार्य हुए वे एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही करा सकता है। जब केदारनाथ में आपदा आई तो मोदी यहां सबसे पहले पहुँचे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था यह दशक उत्तराखंड का होगा और आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये यह चरितार्थ हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी की हमारे 41 श्रमिक भाई सिलयकयारा में सुरंग में फंस गए लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र ने जिस तरह से यहां दिन-रात काम कर सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला ऐसा उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है।
उद्यमियों का आह्वान किया वे यहां आएं और निवेश करें।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि जो आत्मविश्वास हमारे प्रधानमंत्री में है, वो और किसी में नहीं है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी यह दर्शाते हैं कि देश में मोदी का विकल्प कोई नहीं है। आज ग्रामीण कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। 2014 से अब तक 103 लाख ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। आयुष्मान योजना से करोड़ो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने 17 प्रोडक्ट लिंक इनीशेटीव स्कीम प्रारंभ की है, साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियां लाई हैं। उन्होंने उद्यमियों से इन नीतियों का लाभ उत्तराखंड में उठाने की अपील की।
उत्तराखंड के वित्त व शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड जैसी शुद्ध आबोहवा, कानून व्यवस्था और कहीं नहीं है। उन्होंने उद्यमियों से उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश करने की अपील की।
अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का चमकदार भविष्य है। उन्होंने कहा इस क्षेत्र में रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में अभी उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके सबसे बड़े उदाहरण चारधाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट, दिल्ली-देहरादून इकनोमिक कॉरिडोर आदि हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उद्योगों की सहूलियत के लिए विभिन्न नई नीतियां लाई गई हैं और पुरानी नीतियों में भी उद्योगों की जरूरत के लिहाज से बदलाव किए गए हैं। यह तमाम नीतियां आने वाले समय मे उत्तराखंड की खुशहाली की वजह बनेंगे। उन्होंने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे आएं और उत्तराखंड में निवेश कर हमारी विकास की इस यात्रा में भागीदार बनें।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने साझा किए विचार, उत्तराखंड सरकार के आयोजन से नजर आए अभिभूत
पैनल डिस्कशन सत्र में आरएचपी ग्रुप के संस्थापक सीईओ राजीव बंसल ने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया वह अभिभूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में जिस तरह से पूरी उत्तराखंड सरकार ने एक टीम की तरह कार्य किया उसके पीछे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व दिखता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही है।
डोपेलमेयर के सीईओ प्रफुल्ला चौधरी ने रोपवे की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमालय अभी निर्माण के दौर में है। जिसके चलते यहां के पहाड़ काफी कमजोर माने जाते हैं। ऐसे में रोपवे कनेक्टिविटी यहां के लिए बेहतर विकल्प है। प्रधानमंत्री के कहे अनुसार उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में रोपवे क्षेत्र की अहम भूमिका हो सकती है।
केएमपीजी पार्टनर विवेक अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। सीवीएम लॉजिस्टिक के सीईओ एवं सह-संस्थापक चिरायु गर्ग ने ग्रीन बेस लॉजिस्टिक पर अपना व्याख्यान दिया। ग्रीन बेस के सीओओ हेमंत प्रभु केलोस्कर ने इंटेग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप पर अपने विचार साझा किए।
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अब बिना नक्शा पास कराए बन सकेगा घर? जानिए क्या है नया प्रस्ताव

देहरादून: हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब नगर निकाय की सीमा से बाहर बसे गांवों के पुराने आबादी वाले क्षेत्रों में मकान बनाने या मरम्मत कराने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। यानी लोग बिना नक्शा पास कराए भी अपना घर बना सकेंगे।
गुरुवार को हुई प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके तहत श्रेणी छह-दो की भूमि में आने वाले गांवों में बने या बनने वाले मकानों पर नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं रहेगी। यह फैसला शासन को भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि मंजूरी मिलते ही यह नियम लागू हो जाएगा।
इससे उन ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से गांवों में रह रहे हैं और जिनके मकान नक्शा पास न होने की वजह से अवैध माने जाते थे। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में अब तक उन्हें वक्त और पैसा दोनों खर्च करने पड़ते थे। कभी-कभी दस्तावेज पूरे न होने पर उनका निर्माण रुकवा दिया जाता था।
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य विकास को गति देना है, न कि लोगों को बेवजह की प्रक्रियाओं में उलझाना। पुराने आबादी वाले क्षेत्रों को नक्शा पास कराने से छूट देना जनहित में है और इससे लाखों ग्रामीणों को राहत मिलेगी।
हालांकि प्राधिकरण ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय नक्शे लेकर व्यवसायिक उपयोग पर चिंता भी जताई है। श्रवणनाथ नगर, भूपतवाला, सप्तसरोवर और शिवालिक नगर जैसे इलाकों में अगले एक माह तक कोई भी नया नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि आवासीय भवनों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।
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काशी दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश की उन्नति के लिए की प्रार्थना

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री काशी में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होंगे।
इस बीच उन्होंने कहा कि काशी की पुण्यधरा पर आना उनके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव है। साथ ही यह विश्वास जताया कि बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और राज्य व क्षेत्रीय हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने काशी के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग….काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।
पूजा पूरी विधि-विधान से संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और राज्य की उन्नति की कामना की।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक, पंचायत राज विभाग का आया यह जवाब, पढ़िए…

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद पंचायत राज विभाग ने अब इस मामले में सफाई दी है। सचिव पंचायती राज विभाग, चंद्रेश यादव ने बताया कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन कुछ कारणों से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई।
उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने रुड़की प्रेस को सूचित कर दिया है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रति जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। संभव है कि यह नोटिफिकेशन कल तक न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा।
इससे उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की राह फिर से साफ होगी और जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
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