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Chhattisgarh

व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार कर भू-कानून में करेगी संशोधन: सीएम धामी

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देहरादून – राज्य में भू – कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय – विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं।

आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य व बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण ढौंडियाल व डी.एस.गर्व्याल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने  मुख्यमंत्री श्री धामी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू – कानून में संशोधन करेगी।

जुलाई 2021 में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी

उल्लेखनीय है कि धामी ने जुलाई 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसी वर्ष अगस्त माह में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रख कर विकास कार्य प्रभावित न हों, इसको दृष्टिगत रखते हुए विचार – विमर्श कर अपनी संस्तुति सरकार को सौंपनी थी।

सभी हितधारकों से सुझाव लेकर गहन विचार विमर्श कर 80 पृष्ठ में तैयार की रिपोर्ट

समिति ने राज्य के हितबद्ध पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार – विमर्श कर लगभग 80 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांग कर उनका परीक्षण भी किया।

राज्य में निवेश और रोजगार  बढ़ाने के साथ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर फोकस

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समिति ने अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरूपयोग रोकने की भी अनुशंसा की है।

समिति ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) यथा संशोधित और यथा प्रवृत्त में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कतिपय प्रावधानों की संस्तुति की है।

समिति की प्रमुख संस्तुतियां

वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ऐसी अनुमति का उपयोग कृषि/औद्यानिक प्रयोजन न करके रिसोर्ट/ निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग हो रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन  हो रहें और रोजगार सृजन भी नहीं हो रहा है।

समिति ने संस्तुति की है कि ऐसी अनुमतियां जिलाधिकारी स्तर से ना दी जाऐं। शासन से ही अनुमति का प्रावधान हो।

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भाँति ही ये अनुमतियाँ, शासन स्तर से न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के आधार पर, प्राप्त की जाएं।

वर्तमान में राज्य सरकार पर्वतीय एवं मैदानी में औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए 12.05 एकड़ से ज्यादा भूमि आवेदक संस्था/फर्म/ कम्पनी/ व्यक्ति को उसके आवेदन पर दे सकती है।

उपरोक्त प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता (Essentiality Certificate) के आधार पर दिया जाना उचित होगा।

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केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल / रिसॉर्ट, मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल/प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट आदि को ही Essentiality Certificate के आधार भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए। अन्य प्रयोजनों हेतु लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाने की समिति संस्तुति करती है।

वर्तमान में, गैर कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी गई भूमि को 10 दिन में S.D.M. धारा- 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेगा।
परन्तु क्रय अनुमति आदेश में 2 वर्ष में भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन में करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में उपयोग न करने पर या किसी अन्य उपयोग में लाने/विक्रय करने पर राज्य सरकार में भूमि निहित की जाएगी, यह भी शर्त में उल्लेखित रहता है।

यदि 10 दिन में गैर कृषि प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि को “गैर कृषि” घोषित कर दिया जाता है, तो फिर यह धारा-167 के अंतर्गत राज्य सरकार में (उल्लंघन की स्थिति में) निहित नहीं की जा सकती है।

अतः नई उपधारा जोङते हुए उक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि घोषित करना होगा तत्पश्चात उसे राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है।

कोई व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम बिना अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद सकता है ।

समिति की संस्तुति है कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक कर दिया जाए।

राज्य सरकार ‘भूमिहीन’ को अधिनियम में परिभाषित करे। समिति का सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली एवं मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ न्यूनतम भूमि मानक भूमिहीन’ की परिभाषा हेतु औचित्यपूर्ण होगा।

भूमि जिस प्रयोजन के लिए क्रय की गई, उसका उललंघन रोकने के लिए एक जिला / मण्डल / शासन स्तर पर एक टास्क फ़ोर्स बनायीं जाए। ताकि ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा सके।

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सरकारी विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि पर साइनबोर्ड लगाएं।

कतिपय प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक साथ भूमि क्रय कर ली जाती है तथा भूमि के बीच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पड़ती है तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसके लिए  Right of Way की व्यवस्था।

विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो भूमि खरीदी जायेगी उसमें समूह ग व समूह ‘घ’ श्रेणीयो में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित हो। उच्चतर पदों पर योग्यता अनुसार वरीयता दी जाए।

विभिन्न अधिसूचित प्रयोजनों हेतु प्रदान की गयी अनुमतियों के सापेक्ष आवेदक इकाइयों/ संस्थाओं द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए गए, इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो

वर्तमान में भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि का सदुपयोग करने के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित है और राज्य सरकार को अपने विवेक के अनुसार इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसमें संशोधन कर विशेष परिस्थितयों में यह अवधि तीन वर्ष (2 + 1 = 3) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पारदर्शिता हेतु क्रय- विक्रय, भूमि हस्तांतरण एवं स्वामित्व संबंधी समस्त प्रक्रिया Online हो। समस्त प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में हो।

प्राथमिकता के आधार पर सिडकुल/ औद्योगिक आस्थानों में खाली पड़े औौद्योगिक प्लाट्स/ बंद पड़ी फैक्ट्रियों की भूमि का आबंटन औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाए।

प्रदेश में वर्ष बन्दोबस्त हुआ है। जनहित/ राज्य हित में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

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भूमि क्रय की अनुमतियों का जनपद एवं शासन स्तर पर नियमित अंकन एवं इन अभिलेखों का रख-रखाव ।

–  धार्मिक प्रयोजन हेतु कोई भूमि क्रय/ निर्माण किया जाता है तो अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाए।

राज्य में भूमि व्यवस्था को लेकर जब भी कोई नया अधिनियम/ नीति / भूमि सुधार कार्यक्रम चलाये जायें तो राज्य हितबद्ध पक्षकारों / राज्य की जनता से  सुझाव अवश्य प्राप्त कर लिए जाएँ।

नदी – नालों, वन क्षेत्रों, चारागाहों, सार्वजनिक भूमि आदि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे /निर्माण / धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान हो।  संबंधित विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान हो। ऐसे अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए।

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नायब सिंह सैनी को बनाया गया हरियाणा का नया सीएम, सैनी ने पीएम मोदी का जताया आभार…पूर्व सीएम के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज। 

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चंडीगढ़ – हरियाणा में 9 साल से ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इस्तीफा दे दिया हैं। उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाया गया है, जो हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विधायक दल का नेता बनाए जाने पर नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। नायब सैनी के हरियाणा का सीएम बनने के एलान के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का कहना है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जमीन से जुड़े नेता हैं। साथ ही ऐसे समाज से आते हैं, जो मेहनत के दम पर आगे बढ़ा है। यह भाजपा में ही संभव है कि पार्टी एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पाठक मंगलवार को लोकसभा चुनाव के चलते रोहतक आए हुए थे। नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बनने के बाद कुरुक्षेत्र में उनके निवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

हरियाणा में पांच साल पुराना भाजपा जजपा गठबंधन टूट गया है। मंगलवार को दिन चढ़ते ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुईं जो दोपहर होते होते एक सियासी भूचाल में बदल गई। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था।

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हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल, भाजपा-जजपा गठबंधन टूट फिर भी संकट इ नही है भाजपा…जाने गणित। 

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चंडीगढ़ – हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया है। मंगलवार (12 मार्च) को पांच साल पुराना भाजपा-जजपा गठबंधन टूट गया है। दोपहर एक बजे नई सरकार का शपथग्रहण होगा। नई सरकार में कुछ नए नाम शामिल होने की चर्चाएं हैं। जजपा से गठजोड़ टूटने के बाद भी भाजपा पर कोई संकट नहीं है।

भाजपा के पास 41 सीटें, कैसे हासिल होगा बहुमत
हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। भाजपा के पास 41 विधायक हैं। जजपा के पास 10 विधायक हैं। वहीं छह निर्दलीय भी भाजपा के साथ हैं। ऐसे में सरकार पर कोई संकट नहीं है। कांग्रेस के 30 और इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक-एक विधायक के अलावा सात निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। जजपा से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा के पास अपने 41, सात निर्दलीयों और एक हलोपा विधायक का समर्थन है। वहीं सूत्रों के अनुसार, जजपा के कुछ विधायक भी भाजपा के साथ आ सकते हैं।

सीट बंटवारा बना गठबंधन टूटने का कारण
गठबंधन टूटने का बड़ा कारण लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा बना। जजपा ने हरियाणा की 10 सीटों में से 2 की मांग की थी लेकिन भाजपा को ये मंजूर नहीं था। सूत्रों के अनुसार, भाजपा हरियाणा की सभी दसों सीट पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर चुकी है। इसमें हर सीट से तीन से चार उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी को टिकटों पर अंतिम मुहर लगानी है।

तीन से चार चेहरे बदल सकते हैं
सूत्रों ने दावा किया है कि पार्टी तीन से चार सीटों पर उम्मीदवारों के चेहरे बदल सकती है। पार्टी ने यह भी तय किया है कि वह हरियाणा से कम से कम दो महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। अब यह उम्मीदवार कौन होंगी, इस पर भी फैसला अगले तीन दिन में हो जाएगा। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार का चयन भाजपा के आंतरिक सर्वे, नमो एप के सर्वे और प्रभारियों के फीड बैक के आधार पर किया जाएगा। जिस तरह से पहली सूची में कुछ उम्मीदवारों पर सवाल खड़े हुए थे, उसके बाद पार्टी साफ छवि के उम्मीदवारों को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाली।

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Chhattisgarh

कोहरे के कारण ट्रेनों के देरी से चलने का सिलसिला जारी, चोरी की घटनाओं से यात्री परेशान। 

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अंबाला – कोहरे के कारण ट्रेनों के देरी से चलने का सिलसिला लगातार जारी है तो दूसरी तरफ ट्रेनों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं, जीआरपी थाने में भी खानापूर्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई पूरी की जा रही है और चोर जीआरपी की गिरफ्त से बाहर हैं। शुक्रवार को भी जहां अंबाला कैंट स्टेशन पर आने वाली 12 ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंची। वहीं साबमरती-दौलतपुर चौक से एक बैंक कर्मी का लैपटॉप बैग चोरी हो गया।

ट्रेन नंबर 04690 जालंधर सिटी-अंबाला कैंट एक्सप्रेस 30 मिनट की देरी से गंतव्य स्टेशन पर पहुंची। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 14815 श्रीगंगानगर-ऋषिकेश एक्सप्रेस 1.10 घंटे, 14508 फाजिल्का-दिल्ली एक्सप्रेस 3.10 घंटे, 04548 बठिंडा-अंबाला स्पेशल 50 मिनट, 12472 कटरा-मुंबई स्वराज एक्सप्रेस 30 मिनट, 22451 मुंबई-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 50 मिनट, 12925 मुंबई-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस 40 मिनट, 12325 कोलकाता-नंगलडैम साप्ताहिक एक्सप्रेस 30 मिनट, 12318 अमृतसर-कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस 30 मिनट, 12054 अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस 20 मिनट, 14815 श्रीगंगानगर-ऋषिकेश 1 घंटा, 12460 अमृतसर-नई दिल्ली एक्सप्रेस 20 मिनट की देरी से गंतव्य स्टेशन पर पहुंची।

साबरमती-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला का लैपटाॅप बैग चोरी हो गया। ट्रेन के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मामले की शिकायत जीआरपी को दी गई। घटना 10 जनवरी की है। चंडीगढ़ से प्राप्त जीरो एफआईआर के आधार पर अब अंबाला कैंट जीआरपी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। उदयपुर निवासी और कोटक महेंद्रा बैंक में कार्यरत नेहल मिश्रा ने बताया कि 10 जनवरी को वह ट्रेन नंबर 19411 में जयपुर से चंडीगढ़ तक सफर कर रही थी। उसकी सीट एसी कोच एबी-2 में 9 नंबर थी। सफर के दौरान वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो ट्रेन अंबाला कैंट स्टेशन पर थी। इस दौरान उसने देखा कि लैपटॉप बैग गायब है। आसपास तलाश करने के बाद भी बैग नहीं मिला। बैग में लैपटॉप के अलावा 4-5 हजार रुपये थे व बैंक का आई कार्ड था जोकि चोरी हो गया था।
16 दिसंबर को भी वित्त मंत्रालय से जुड़े दो अधिकारियों का अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस से बैग चोरी हो गया था। 25 जनवरी को जीआरपी थाने में पहुंची जीरो एफआईआर के आधार पर अब अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। गाजियाबाद निवासी प्रज्ञा प्रतिष्ठा ने बताया कि वो अपने दोस्त राहुल मीणा के साथ ट्रेन नंबर 12014 अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रही थी। ट्रेन जब अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो किसी अज्ञात ने उनका बैग चोरी कर लिया। बैग में दोनों के सरकारी पहचान पत्र, आई पैड , बैंक के कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज थे। इसी प्रकार दूसरी घटना कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस में हुई थी और इस दौरान ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं के दो पर्स चोरी हो गए थे।

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हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में देर रात झोपड़ियों में लगी आग, सो रहे थे सभी परिवार…फिर मची चीख-पुकार।

Uttarakhand2 days ago

2019 की अपेक्षा इस बार मतदान बहिष्कार में हुई बढ़ोतरी, पिछले चुनाव में 10 स्थानों पर तो इस बार 25 के पार पहुंचा आकड़ा।

Uttarakhand2 days ago

श्री केदारनाथ धाम में वेदपाठी का कार्य संभाल रहे मृत्युंजय हीरमेठ का ह्रदय गति रुकने से हुआ आकस्मिक निधन, क्षेत्र में शौक की लहर।

Uttarakhand2 days ago

उत्तराखंड में 55.89 प्रतिशत पड़े वोट, लगातार दूसरी बार गिरा मतदान…उम्मीदवारों की बढ़ी बेचैनी।

Uttarakhand2 days ago

5 बजे तक उत्तराखंड में 53.56 प्रतिशत हुआ मतदान, नैनीताल लोकसभा में 59.36 प्रतिशत।

Uttarakhand2 days ago

रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी की कार खाई में गिरी, वोट डालने जा रहे थे हल्द्वानी।

Uttarakhand2 days ago

जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मतदान केंद्र का किया निरीक्षण, दिए ये निर्देश।

Uttarakhand2 days ago

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के विभिन्न बूथों पर जाकर मतदान का लिया जायजा, कार्यकर्ताओं से भेंट कर बढाया हौसला।

Uttarakhand2 days ago

युवक ने वोट डालने का बनाया वीडियों फिर किया वायरल, पुलिस ने उठाया।

Uttarakhand2 days ago

उत्तराखंड की पांचों सीट पर 3:00 बजे तक 45.62 प्रतिशत हुआ मतदान।

Uttarakhand3 months ago

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गार्ड की बंदूक से गोली चलने से पीसीएस अधिकारी घायल।

Uttarakhand4 months ago

मंदिर में असामाजिक तत्व ने फेंका पत्थर, स्थानीय लोगों में आक्रोश,सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गतिविधियां।

Uttarakhand4 months ago

धू-धूकर जली स्कूल बस, 35 बच्चे थे सवार, बाल-बाल बची जान….देखे जलती बस का विडियो

ब्रेकिंग न्यूज़5 months ago

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Uttarakhand5 months ago

सिद्धबली बाबा के वार्षिक अनुष्ठान में देवता आखिर क्यों पिटा ?

Uttarakhand6 months ago

ध्यान गुफा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह, ध्यान करने के लिए मिल रही एडवांस बुकिंग।

Rajasthan1 year ago

ब्रेकिंग: आज होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर।

Rajasthan1 year ago

हल्द्वानी में आभार रैली में सीएम धामी ने की शिरकत, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत।

Rajasthan1 year ago

बरातियों से भरी मैक्स सड़क से 70 मीटर नीचे खेतों जा गिरी, 2 की मौत 10 घायल।

Rajasthan1 year ago

प्रदेश के सात जिलों में 24 घंटे के भीतर बारिश और बर्फ़बारी की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट।

Rajasthan1 year ago

चारधाम यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों इसकी मण्डलायुक्त नियमित समीक्षा करें: सीएम धामी

Punjab1 year ago

उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत।

Delhi1 year ago

ग्रीन और ट्रिप कार्ड के जरिए बिना रुके यात्रा पर जा सकेंगे वाहन, चारधाम यात्रा पर आने से पहले पढ़ें यह जरूरी अपडेट।

Uttarakhand1 year ago

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया आभार।

Uttar Pradesh1 year ago

रद्द हो सकती है उत्तराखंड लोग सेवा आयोग की एई और जेई भर्ती परीक्षा, पेपर लीक मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

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