मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य कर्मचारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया अनिवार्य…

देहरादून – उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को “मिशन कर्मयोगी” के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की बात की कि सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर और पूरी तरह से इस प्रशिक्षण का लाभ मिले, ताकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता में लगातार सुधार हो सके।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाने होंगे। उनका उद्देश्य नागरिकों तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाना और उन्हें इन योजनाओं के बारे में जागरूक करना है।

मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को यह निर्देश भी दिया कि वे राज्य सरकार के सभी विभागों में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण से संबंधित कानूनों और उनके लागू होने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस बैठक में भारत सरकार की क्षमता निर्माण आयोग (CBC) की सदस्य डॉ. अलका मित्तल ने बताया कि मिशन कर्मयोगी के तहत भारत सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की योजनाएं बना रही है। अब तक 100 केंद्रीय संगठनों के लिए योजनाएं बनाई जा चुकी हैं और 10 लाख सिविल सेवकों के लिए बड़े स्तर पर जनसेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। iGOT प्लेटफॉर्म पर 75 लाख अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, और 14 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के साथ एमओयू कर मिशन कर्मयोगी को लागू किया जा चुका है।

मुख्य सचिव ने बैठक में यह भी सुझाव दिया कि नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें।

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