देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल चार प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर विशेष चर्चा की गई। सरकार का फोकस अब सिर्फ चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं…बल्कि राज्य के अन्य पौराणिक मंदिरों तक भी श्रद्धालुओं की पहुंच बढ़ाने पर है।

पर्यटन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले साल की तुलना में चार गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं जागेश्वर धाम में जहां पिछले वर्ष लगभग 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे…इस साल यह संख्या 6 लाख पार कर चुकी है।

इसी तरह, उत्तरकाशी जिले के साल्ड गांव स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है।

सरकार का उद्देश्य है कि धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जाए और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएं…जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिल सके।

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देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले आरक्षण प्रस्तावों को लेकर प्रदेशभर में आपत्तियों की भरमार रही। राज्य के 12 जिलों से कुल तीन हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज की गईं। देर रात तक इन पर विचार-विमर्श और निस्तारण की प्रक्रिया चलती रही। आज बुधवार को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

पंचायत निदेशालय द्वारा प्रकाशित यह सूची 19 जून को शासन को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यह तय हो जाएगा कि कौन-कौन से पंचायत पद अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे और किन सीटों पर कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेगा।

आरक्षण के अनंतिम प्रकाशन के बाद राज्य भर से बड़ी संख्या में आपत्तियां सामने आईं। देहरादून जिले से 302, अल्मोड़ा से 294, पिथौरागढ़ से 277, चंपावत से 337, पौड़ी से 354, रुद्रप्रयाग से 90, चमोली से 213, उत्तरकाशी से 383 और टिहरी से करीब 297 आपत्तियां दर्ज की गईं।

ग्रामीणों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों में सबसे अधिक विवाद पंचायतों के आरक्षण वर्ग निर्धारण को लेकर था। कई ग्रामीणों ने मांग की कि उनकी ग्राम पंचायत को अनुसूचित जाति के बजाय सामान्य घोषित किया जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उनकी पंचायत को एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए…ताकि समाज के वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

कुछ आपत्तियां महिला आरक्षण को लेकर भी सामने आईं…जिनमें कुछ क्षेत्रों में लगातार महिला आरक्षण होने पर बदलाव की मांग की गई। राज्य निर्वाचन विभाग ने इन सभी आपत्तियों की गहन जांच के बाद अंतिम प्रस्ताव तैयार किया है। अंतिम प्रकाशन के साथ ही चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया है। यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।