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बागेश्वर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई…

by संवादाता
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बागेश्वर: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हल्द्वानी विजिलेंस टीम ने शनिवार को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, बागेश्वर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

सूत्रों के अनुसार, अधिकारी पर पूर्व सैनिक से लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही अधिकारी ने 50 हजार रुपये लिए, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में ईमानदारी और पारदर्शिता हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कानून से ऊपर नहीं है।

#Corruption #VigilanceRaid #BriberyArrest #UttarakhandGovernment #BageshwarOfficer

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DehradunUttarakhand

देहरादून पुलिस का स्ट्रीट क्राइम पर बड़ा एक्शन, स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं का खुलासा — तीन शातिर अपराधी गिरफ्तार |

by संवादाता
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देहरादून :  पटेलनगर क्षेत्र में हाल ही में हुई स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं का देहरादून पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीने गए मोबाइल फोन, पर्स तथा चोरी के तीन दोपहिया वाहन बरामद किए हैं।

घटनाएं और एफआईआर का विवरण

  • पहली घटना 11 मई को उस समय घटी जब वादिनी श्रीमती पूजा खुराना अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थीं। कारगी चौक के पास बाइक सवार दो युवकों ने उनके हाथ से पर्स छीन लिया, जिसमें मोबाइल फोन और नगदी मौजूद थी। इस संबंध में मु0अ0सं0-206/2025, धारा 309(4) BNS के तहत केस दर्ज किया गया।

  • दूसरी घटना भी 11 मई को ही हुई, जब श्रीमती मकेश कौर निरंजनपुर मंडी में सब्जी खरीद रही थीं। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका पर्स, जिसमें एक आईफोन और नकदी थी, चोरी कर लिया। इस पर मु0अ0सं0-209/2025, धारा 303(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस की कार्यवाही

घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा कोतवाली पटेलनगर में दो विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों ने घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुराने अपराधियों से मिलान करते हुए संदिग्धों की पहचान की। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और अलग-अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया।

गिरफ्तारी और बरामदगी

12 मई को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया:

  • अश्वनी पुत्र जय प्रकाश और आशीष सक्सैना पुत्र खुशालीराम को पाम सिटी के पास से

  • विकास चौहान पुत्र विनोद चौहान को लालपुल क्षेत्र से

गिरफ्तार आरोपियों से छीने गए मोबाइल फोन, नगदी तथा तीन चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए गए। पुलिस ने खुलासा किया कि तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और उसी की पूर्ति के लिए वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अपराधों में प्रयुक्त बाइक भी नेहरु कॉलोनी क्षेत्र से चोरी की गई थी।

बरामद सामान का विवरण 

भियुक्त अश्वनी व आशीष से:

  • एक ओप्पो मोबाइल

  • मोटरसाइकिल (UK07BM-4605) – थाना नेहरु कॉलोनी

  • स्कूटी एक्टिवा (UK07AZ-1989) – थाना नेहरु कॉलोनी

  • स्प्लेंडर बाइक (बिना नंबर) – थाना रायवाला

अभियुक्त विकास चौहान से:

  • एक मोबाइल iPhone X

  • नकद ₹14,500

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान:

  1. अश्वनी (26 वर्ष) पुत्र जय प्रकाश, निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला, देहरादून

  2. आशीष सक्सैना (21 वर्ष) पुत्र खुशालीराम, निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला, देहरादून

  3. विकास चौहान (22 वर्ष) पुत्र विनोद चौहान, निवासी लोहियानगर, पटेलनगर, देहरादून

पूछताछ में खुलासे

अश्वनी ने कबूल किया कि उन्होंने अपने साथी आशीष के साथ मिलकर महिला से पर्स छीना था, जिसमें मोबाइल और कुछ नगदी मिली थी, जिसे नशे पर खर्च कर दिया गया। उन्होंने बताया कि वाहन नेहरु कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों से चोरी किए गए थे और उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने की योजना थी।

पुलिस टीमों की सराहनीय भूमिका 

टीम 1:

  • उ0नि0 मुकेश थलेड़ी

  • हे0का0 मनोज कुमार

  • कानि0 विपिन कुमार

  • कानि0 अरविंद बर्त्वाल

  • कानि0 आबिद अली

टीम 2:

  • उ0नि0 प्रमोद शाह (चौकी प्रभारी, बाजार)

  • अ0उ0नि0 बिजेंद्र सिंह

  • कानि0 राजीव कुमार

  • कानि0 जितेन्द्र सिंह

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NainitalPoliticsUttarakhand

रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर बवाल, लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल |

by संवादाता
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रामनगर (नैनीताल)। उत्तराखंड की राजनीति में सोमवार को उस समय उबाल आ गया, जब रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप ले बैठा। कांग्रेस ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देर रात शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर बिना वैधानिक आदेश के लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है।घटना सोमवार सुबह शुरू हुई और मंगलवार देर रात तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई, और विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हटाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की।

वरिष्ठ नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी, विधायक सुमित हृदेश, काजी निज़ामुद्दीन और आदेश चौहान सहित कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार और प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के पुत्र विक्रम रावत ने मीडिया को बताया कि एक व्यक्ति से झड़प के बाद पुलिस पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए तैयार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने गुंडों की तरह हमला किया और जो सामने आया, उस पर लाठियां बरसाई गईं। विक्रम रावत ने खुद को भी घायल बताया।

पूर्व सैनिक की गंभीर शिकायत

पूर्व सैनिक और कांग्रेस कार्यकर्ता देशबंधु रावत ने आरोप लगाया कि वह शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, जब पुलिस ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने कोतवाल अरुण कुमार सैनी और एसआई अनीश अहमद पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया।

करण माहरा ने उठाए कई सवाल

प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद विपक्ष की आवाज को दबाना है। उन्होंने सवाल किया कि जब प्रदर्शन में कोई महिला नहीं थी, तो महिला कांस्टेबलों की तैनाती क्यों की गई? साथ ही दावा किया कि यूपी से संदिग्ध तत्वों को बुलाकर कार्यालय में बैठाया गया है, जिनकी सुरक्षा स्वयं पुलिस कर रही है।

कांग्रेस की मांगें और चेतावनी

कांग्रेस ने मांग की है कि:

  • कार्यालय में मौजूद लोगों का सत्यापन किया जाए

  • उनके पास हथियार या आपराधिक इतिहास की जांच हो

  • स्थल पर धारा 145 लागू की जाए

  • कब्जाधारियों को तत्काल बाहर निकाला जाए

करण माहरा ने स्पष्ट किया कि जब तक कांग्रेस की ये मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक पार्टी कार्यकर्ता धरना स्थल से नहीं हटेंगे।

कांग्रेस का आक्रामक रुख

कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र पर हमला करार दिया है और संकेत दिए हैं कि इसे आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। सोशल मीडिया और ज़मीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से जुट गए हैं।

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HaridwarRoorkeeUttarakhand

रुड़की: पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, अन्य फरार |

by संवादाता
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रुड़की। हरिद्वार जनपद के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घायल बदमाश की पहचान नोशाद (35 वर्ष), पुत्र ईसाक निवासी सिकरौढ़ा, थाना भगवानपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नोशाद के खिलाफ पूर्व में भी गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

सूत्रों के अनुसार, पिरान कलियर थाना पुलिस को मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि रोलहेड़ी गांव के पास जंगल में कुछ संदिग्ध गौ तस्कर मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में नोशाद के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। जबकि उसके साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में लगातार सघन अभियान चला रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। इसके अलावा, अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायल आरोपी से भी पूछताछ की।

पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

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DehradunUttarakhand

उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी होगा सिविल डिफेंस का विस्तार: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन |

by संवादाता
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देहरादून। उत्तराखंड राज्य की सामरिक एवं आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण से संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सिविल डिफेंस के विस्तार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल देहरादून जनपद को सिविल डिफेंस के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने गृह विभाग को जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करने और संभावित जनपदों की पहचान करने को कहा।

यह निर्देश सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए। बैठक में सेना, अर्धसैनिक बलों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि चीन और नेपाल से लगी सीमाओं के चलते राज्य की सामरिक महत्ता अत्यधिक है। ऐसे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बलों के बीच मजबूत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्ष में कम से कम तीन बार अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की जाए और बेहतर समन्वय के लिए एक संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए।

एसईओसी बनेगा आपात स्थिति में मुख्य कंट्रोल रूम

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एसईओसी को सभी विभागों के कंट्रोल रूम के साथ जोड़ते हुए इसे राज्य का मुख्य कंट्रोल रूम घोषित किया जाए। उन्होंने सिविल डिफेंस का कंट्रोल रूम भी एसईओसी में स्थानांतरित करने तथा सेना से जुड़े हॉटलाइन नंबर यहीं स्थापित करने के निर्देश दिए।

साइबर सुरक्षा, फेक न्यूज और संचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान

श्री बर्द्धन ने आईटी विभाग को साइबर वारफेयर से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना और पुलिस विभाग को भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कहा।

संरचनाओं की सुरक्षा और संसाधनों का डाटा बेस तैयार करने के निर्देश

राज्य के हेलीपैड, छोटे हवाईअड्डों, डैम और अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा ऑडिट कराने और संभावित खतरे के आधार पर पुनः समीक्षा करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। इसके अलावा, सभी विभागों और एजेंसियों को अपने संसाधनों की जानकारी एसईओसी को उपलब्ध कराने और जीआईएस आधारित डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा गया।

जन सहभागिता और जागरूकता कार्यक्रम जरूरी

मुख्य सचिव ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आम नागरिकों को भी सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने ब्लैकआउट, अलर्ट सायरन आदि की स्थिति में आमजन के लिए SOP और एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मॉक ड्रिल्स को नियमित अंतराल पर आयोजित करने पर भी बल दिया गया।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिव गृह श्री शैलेश बगौली, आईजी एसडीआरएफ श्री अरुण मोहन जोशी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, एसएसपी श्री अजय सिंह समेत सेना, अर्धसैनिक बलों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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PithauragarhUttarakhand

पिथौरागढ़ में बहुउद्देशीय विधिक शिविर का आयोजन, 5000 से अधिक लोगों ने उठाया योजनाओं का लाभ |

by संवादाता
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पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ द्वारा रविवार को झोलखेत मैदान, मूना कोट में एक बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर किया।इस अवसर पर न्यायमूर्ति आलोक माहरा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने आमजन को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं एवं उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह शिविर न केवल न्यायिक सहायता के उद्देश्य से बल्कि विभिन्न विभागीय योजनाओं के लाभ को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है।शिविर में बच्चों के विधिक अधिकार, निशुल्क अधिवक्ता सुविधा, समाज के कमजोर वर्गों को न्यायिक सहायता, और विधिक सेवा प्राधिकरण की संरचना और भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई।

विभिन्न विभागों ने दी योजनाओं की जानकारी:

शिविर में उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड, कृषि, मातृ वंदना योजना, नंदा गौरा योजना, घरेलू हिंसा, पोक्सो एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या, आधार कार्ड, राशन कार्ड, होम स्टे योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, किसान सम्मान निधि, कृषि विकास योजना आदि से संबंधित जानकारी दी गई।

स्टॉल और लाभ वितरण:

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ दिया गया।

  • अग्रणी बैंक द्वारा 11 लाभार्थियों को चेक वितरित

  • श्रम विभाग द्वारा 25 लाभार्थियों को कम्बल

  • समाज कल्याण विभाग से 2 लाभार्थियों को किट

  • स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 व्हील चेयर और 5 बैसाखी

  • महिला एवं बाल विकास विभाग ने 5 महालक्ष्मी किट वितरित की

  • गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को टूल किट, स्कूल बैग व कंप्यूटर वितरित किए गए

स्वास्थ्य शिविर में इलाज और जांच:

  • आयुर्वेद: 240 मरीजों का उपचार

  • होम्योपैथी: 186 मरीजों का उपचार

  • एलोपैथी: 150 मरीजों का उपचार

  • स्वास्थ्य विभाग द्वारा 127 लोगों को निशुल्क दवाएं, 110 की बीपी-शुगर जांच, 4 रक्तदान, और 2 दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

    माणपत्र जारी:

    राजस्व विभाग ने शिविर में ही –

    • 5 आय प्रमाणपत्र

    • 5 स्थायी निवास प्रमाणपत्र

    • 3 EWS प्रमाणपत्र

    • 4 जाति प्रमाणपत्र

    • 6 चरित्र प्रमाणपत्र

    • 2 पर्वतीय प्रमाणपत्र जारी किए।

    शिविर में न्यायमूर्ति मनोज तिवारी के साथ-साथ जिला जज शंकर राज, अपर जिला जज गीता चौहान, जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह, सिविल जज, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित जिले के तमाम न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर में 5000 से अधिक लोग उपस्थित हुए और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया।

  • #Pithoragarh #LegalAwarenessCamp #LegalAidIndia #AccessToJustice #LegalServicesAuthority #FreeLegalAid #JusticeForAll #GovernmentSchemes #PublicWelfare #CommunityOutreach #SocialJustice #EmpoweringCitizens #LegalRights #MultiPurposeCamp #UttarakhandNews

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DehradunPoliticsUttarakhand

उत्तराखंड: कर्मचारियों को तोहफा…महंगाई भत्ता बढ़ा, सरकार ने जारी किया आदेश…

by संवादाता
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देहरादून: उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीए में दो प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2025 से लागू होगा ।

पहली जुलाई से कर्मचारियों व पेशनरों को 53 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता का भुगतान हो रहा था। अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के मुताबिक अब उन्हें 55 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा।

यह लाभ राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों पर खुद लागू नहीं होगा। उनके संबंध में उनसे जुड़े विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। कर्मचारियों व पेंशनरों को पहली जनवरी, 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जाएगा।

एक मई, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ शामिल कर किया जाएगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#StateEmployees #Pensioners #DearnessAllowance #UttarakhandGovernment #DAHike

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DehradunPoliticsUttarakhand

मुख्यमंत्री धामी ने 131 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, भविष्य निर्माण में योगदान की अपील…

by संवादाता
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 131 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आप सभी उत्तराखंड के भविष्य निर्माता हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूर्ण मनोयोग, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आपकी योग्यता और परिश्रम से प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

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उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के समस्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वे अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें, ताकि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो सके और प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से भी अपील की कि वे अपने कार्यों में हमेशा उत्कृष्टता को लक्ष्य बनाएं और राज्य के समग्र विकास में योगदान दें।

#ChiefMinister  #PushkarSinghDhami #AppointmentLetters #YouthEmployment #UttarakhandGovernment #PublicServiceCommission

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देहरादून: महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री आवास कूच, बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन….

by संवादाता
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती महिला अपराधों के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता न्यू कैंट रोड पर एकत्रित हुईं और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ी। हालांकि, पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसके बाद गुस्साई महिलाओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को जमकर घेरा।

महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के पास भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से नैनीताल में एक नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

ज्योति रौतेला ने कहा कि दुष्कर्म की घटनाओं में अपराधी तो एक ही होता है, लेकिन नैनीताल में हुई रेप की घटना को धर्म विशेष से जोड़ना गलत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड अब महिला उत्पीड़न की घटनाओं में पहले पायदान पर पहुंच चुका है, लेकिन राज्य सरकार इसे रोकने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस ने आज सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

महिला कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब तक राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

#WomenCongress #Womensafety #Criminalincidents #Uttarakhandgovernment #Protest

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DehradunUttarakhand

उत्तराखंड में पॉक्सो पीड़ितों को मिलेगा भावनात्मक समर्थन, हर जिले में बनेगा सहायक पैनल…

by संवादाता
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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने यौन अपराधों का शिकार होने वाले बच्चों के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बच्चों को अस्पताल में इलाज से लेकर अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक भावनात्मक मदद के लिए सहायक उपलब्ध कराया जाएगा। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में पॉक्सो पीड़ित बच्चों को चिकित्सा और कानूनी सहायता दिलाने के लिए सहायकों का एक पैनल बनाया जाएगा।

प्रशांत आर्य के अनुसार, पॉक्सो की ज्यादातर वारदातें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में होती हैं, जहां अभिभावकों को अस्पताल, पुलिस और अदालत की कार्यवाही में कठिनाई महसूस होती है। इस कारण से सरकार ने यह पहल की है, ताकि पीड़ित बच्चों को चिकित्सा सुविधा और कानूनी प्रक्रिया में सहायता मिल सके।

विभाग की उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अंजना गुप्ता ने बताया कि सहायकों को चार चरणों में कुल 20,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान विभिन्न कार्यों के आधार पर किया जाएगा: नियुक्ति और रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 5,000 रुपये, साक्ष्य दर्ज होने पर 5,000 रुपये, मासिक रिपोर्ट देने पर 5,000 रुपये और अदालत के फैसले के बाद अंतिम 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

राज्य में हर जिले में सहायक पैनल का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सहायक अधिकतम पांच मामलों का संचालन करेगा। इन सहायकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सामाजिक कार्यकर्ता हों और उनके पास समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री हो या फिर बाल शिक्षा में तीन साल का अनुभव हो।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मॉडल गाइडलाइंस को लागू करते हुए उठाया गया है। इन सहायकों का मुख्य कार्य पीड़ित बच्चों को कानूनी प्रक्रिया, भावनात्मक सहायता और पुनर्वास में मदद प्रदान करना होगा।

#PocsoVictims #EmotionalSupport #UttarakhandGovernment #AssistantPanel #ChildProtection

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