सुकमा(छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। सूत्रों के अनुसार, तेलंगाना के वेंकटपुरम और ईडमिली की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसी दौरान मूलगु जिले के वाजेडु गांव के पास हुए आईईडी ब्लास्ट में तीन जवान शहीद हो गए हैं, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि, इस घटना की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

जिस क्षेत्र में यह धमाका हुआ है, वह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटा हुआ है और नक्सली गतिविधियों के लिहाज से यह इलाका अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। ब्लास्ट के तुरंत बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाबलों को रवाना किया गया है और संभावित नक्सली ठिकानों की घेराबंदी की जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी 7 मई को बीजापुर जिले के जंगलों में एक भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई नक्सली मारे गए थे। यह घटना उसी सिलसिले की अगली कड़ी मानी जा रही है।

फिलहाल, घायल जवानों को एवैक्यूएट कर नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है और पूरे घटनाक्रम पर सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग नजर बनाए हुए हैं।

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नई दिल्ली:  जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकियों के नौ ठिकानों पर मिसाइलें दागीं और उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस संयुक्त अभियान में सेना, वायुसेना और नौसेना ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल कर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में बहावलपुर, सियालकोट और मुरीदके जैसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि पांच अन्य कैंप PoK के भीतर थे। यह अभियान भारत की ज़मीन से ही चलाया गया और पूरी तरह से केंद्रित, गैर-उकसावे वाला और संयमित रहा।

रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ये हमले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के ठिकानों पर किए गए, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मंत्रालय ने कहा, “भारत ने संयम का परिचय देते हुए केवल आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को ही निशाना बनाया है, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नहीं छुआ गया।”

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के बायसरन घाटी में छुट्टियां मना रहे 26 पर्यटकों की आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। भारत ने अब उस हमले का जवाब वैश्विक मंच पर संयम दिखाते हुए सटीक सैन्य कार्रवाई से दिया है।

भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “मगरमच्छ के आंसू” बहाने शुरू कर दिए हैं। ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत ने कुल 24 हमले किए हैं, जिनमें आठ पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और 35 घायल हुए हैं। उन्होंने इसे “कायरता” करार दिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश है।

यह कार्रवाई 2019 में हुए बालाकोट एयरस्ट्राइक की याद दिलाती है, जब पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के शिविर तबाह किए थे। अब, छह साल बाद भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाने को तैयार है।

रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के परिणाम और रणनीतिक विवरण पर विस्तृत रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जाएगी।

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े को जानमाल के खतरे को देखते हुए तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने दिया है। अदालत ने हरिद्वार के एसएसपी को सख्त आदेश दिए कि वे प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करें और उन लोगों से वार्ता कर रिपोर्ट पेश करें, जिनसे उन्हें खतरा बताया गया है।

मामला एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती का है, जो कई वर्षों से हरिद्वार में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों एक ही निजी कंपनी में कार्यरत हैं। हाल ही में दोनों ने आपसी सहमति से विवाह किया, जिसकी जानकारी लड़की के परिवार को लगने के बाद उन्हें गंभीर धमकियाँ मिलने लगीं।

प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि सुरक्षा के लिए जब उन्होंने एसएचओ और एसएसपी से संपर्क किया, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते उन्होंने अदालत का रुख किया। सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

कोर्ट ने जोड़े से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन की स्थिति पूछी, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है क्योंकि नोटिस जारी होने की स्थिति में उनके ठिकाने का खुलासा हो सकता है, जिससे उन्हें जान का खतरा है।

अदालत ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस को त्वरित सुरक्षा प्रदान करने और संबंधित विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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