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Uttarakhand

उत्तराखंड@25 चिंतन शिविर में पर्यटन, नागरिक उड्डयन एवं पब्लिक फाइनेंस पालिसी एंड मैनेजमेंट विषयों पर हुआ मंथन।

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देहरादून/मसूरी – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में चल रहे सशक्त उत्तराखंड@25 चिंतन शिविर के द्वितीय सत्र में पर्यटन, नागरिक उड्डयन एवं पब्लिक फाइनेंस पालिसी एंड मैनेजमेंट विषयों पर प्रस्तुतिकरण हुआ।

पर्यटन सचिव सचिन क़ुर्बे ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पर्यटन सालाना 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। हालांकि हमारे यहां अधिकांश पर्यटक धार्मिक पर्यटन हेतु आ रहा है जबकि हिमाचल विदेशी पर्यटकों एवं एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में हमसे आगे है। इसमें सुधार की जरूरत है।

यात्रा मार्गों पर शौचालय निर्माण के कार्य में तेजी लाई जा रही है। 52 नए शौचालय स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में बर्ड वाचिंग के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं। आसन बैराज इस लिहाज से उभरता हुआ डेस्टिनेशन है। औली के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आईडीपीएल ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेन्टर निर्माण के लिए भूमि पर कब्जा लेने का कार्य शुरू किया जा रहा है।

चारधाम में विंटर टूरिज्म को विकसित करने के लिए नए स्पॉट विकसित किये जा रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है। रोपवे के लिहाज से सुरकंडा में यह प्रारंभ हो चुका है जिसके चलते यहां श्रद्धालु 32 प्रतिशत तक बढे हैं। देहरादून मसूरी-रोपवे, यमुनोत्री रोपवे पर आगे बढ़ा जा रहा है। केदारनाथ और हेमकुंड में रोपवे की आधारशिला रखी जा चुकी है।


उन्होंने बताया कि राज्य में होमस्टे के क्षेत्र में होमस्टे नीति गेम चेंजर का काम कर रही है। इसके सुखद नतीजे मिले हैं। पर्यटन क्षेत्रों की ब्रांडिंग के लिए असाइनमेंट आधारित एजेंसी को इंगेज किया जा रहा है। एंगलिंग राज्य में नए क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में चंपावत में काफी संभावना है।


अपर सचिव नागरिक उड्डयन सी रविशंकर ने बताया कि सिविल एविएशन का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उन गिने चुने राज्यों में शुमार है जहां लोग हेली का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे चारधाम यात्रा अहम वजह है। उन्होंने कहा कि हमें ट्रेवल अनुभव के क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है।

सत्र के दौरान पब्लिक फाइनेंस पालिसी एंड मैनेजमेंट पर बोलते हुए वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि हमें अपने वित्तीय रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा। अभी 50 प्रतिशत वैट और जीएसटी से प्राप्तियां आती हैं जबकि 10 प्रतिशत स्टाम्प से आता है। बाकी 40 प्रतिशत विभागों से प्राप्त होता है। अन्य विभागों को इनका इनकम जेनरेशन की दिशा में ठोस काम करने की जरूरत है। खनन, आबकारी और वन विभाग को इस लिहाज से उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।

सत्र के दौरान सभी अधिकारियों को चार टीमों में बांटकर ग्रुप डिस्कशन एवं राइट अप एक्टिविटी का आयोजन हुआ।

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Uttarakhand

विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, पुलिस और सरकार के खिलाफ की नारे बाजी।

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देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज बजट को लेकर सदन में चर्चा हुई। जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सुबह रेसकोर्स के पास 15 साल की किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला उठाया। वहीं, इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया।

विपक्ष ने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग की। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी। जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं, वेल में आकर पुलिस और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

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Uttarakhand

मार्च से लागू हो रहे परिवहन विभाग के नए नियम, इन नियमों के तहत चलाना होगा वाहन…नही तो पड़ेगा महंगा।

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नैनीताल – मार्च की शुरुआत के साथ परिवहन विभाग के नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूल बस, टैक्सी, मैक्स, ऑटो और मालवाहक वाहनों को नए नियमों के तहत चलना होगा। ऐसा न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने बीती नौ जनवरी को हुई आरटीए की बैठक में करीब 10 मुद्दों पर सहमति दी थी, जिसके बाद बीती 2 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर एक महीने बाद इन नए नियमों को लागू किए जाने की बात कही थी। 2 मार्च को एक महीना बीतने पर परिवहन विभाग के 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे हल्द्वानी संभाग में पंजीकृत टैक्सी-मैक्स वाहनों को अब अपना लगेज कैरियर बदलना होगा। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वहीं कुमाऊं संभाग के पर्वतीय क्षेत्र में अब मालवाहक वाहन 90 क्विंटल के बजाय आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे।

पर्वतीय रूट पर नहीं जाएंगे ऑटो
आरटीए की बैठक में हल्द्वानी संभाग में चल रहे ऑटो के लिए 16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम लागू किया है। अब ऑटो नैनीताल रोड पर भुजियाघाट तो रामनगर में गर्जिया मंदिर तक नहीं जाएंगे। इसके साथ ही परमिट के अनुसार शहर के केंद्र से नगर निगम, नगर पालिका सीमा के बाहर ऑटो का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रुद्रपुर से किच्छा या गदरपुर के बीच चल रहे ऑटो भी अब नहीं चलाए जा सकेंगे।

स्कूल बसों की होगी जांच, लगेंगे सीसीटीवी
स्कूलों को अब स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। संचालन के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजर को नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही चालक और परिचालक का भी सत्यापन करवाना होगा। वहीं स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बीएस-5 और बीएस 6-बसों की इलेक्टि्रक वायरिंग की हर साल जांच करवानी होगी। दरअसल बीते साल शहर में स्कूल बसों में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग ने यह नियम लागू किया है।

पवलगढ़ और सीतावनी के लिए शुरू होगी सफारी
कॉर्बेट पार्क की सीमा से बाहर पवलगढ़ और सीतावनी में हर साल सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। मगर यहां सफारी सुविधा नहीं थी। आरटीए बैठक में परिवहन विभाग ने पवलगढ़ और सीतावनी के लिए भी परमिट जारी करने का फैसला लिया था। इससे पर्यटक सीजन में दोनों जगह के लिए सफारी शुरू हो जाएगी।

आरटीए में मंजूर किए गए नियम मार्च के प्रथम सप्ताह से लागू हो जाएंगे। टैक्सियों में लगेज कैरियर की छूट दी गई, जिसके लिए परिवहन विभाग के प्रारुप तैयार करवाया गया है। साथ ही स्कूल बसों के परमिट नियम सहित अन्य नियम भी लागू होंगे।

रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
हल्द्वानी। कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर ही टैक्स छूट का लाभ वाहन स्वामी को मिल सकेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से प्रमाणपत्र भी लेना होगा, जिसके बाद पंजीकरण कैंसिल होगा और परिवहन विभाग में खाता बंद कर दियाजाएगा।

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परिवहन विभाग में पंजीकृत कई पुराने कॉमर्शियल वाहन को टैक्स जमा करना होता है। बस का टैक्स हर महीने तो मालवाहक और टैक्सी मैक्स का टैक्स हर तीन महीने में जमा किया जाता है। मगर कई ऐसे वाहन भी हैं जो अब सड़क पर नहीं चल रहे हैं। वहीं इन वाहनों का टैक्स भी वाहन स्वामी जमा नहीं कर रहे, जिस कारण पेनाल्टी भी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं कराया है। ऐसे वाहन मालिकों के लिए शासन ने टैक्स छूट का प्रावधान किया है। मगर इसके लिए वाहन स्वामी को अपने वाहन का रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसमें वाहन को स्क्रैप के लिए दिए जाने की सहमति दर्ज होगी, तभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा।
आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जो वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का पंजीकरण निरस्त करवाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स और पेनाल्टी ज्यादा होने कारण नहीं करा पाते हैं, उन्हें यह छूट दी है।

नैनीताल ऊधमसिंह नगर वालों के लिए करीब हैं यूपी के सेंटर
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में रुड़की में दो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर हैं, जबकि नैनीताल जिले के लिए सबसे नजदीक स्क्रैपिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के बिलासपुर और बहेड़ी में हैं, जहां से वाहन स्वामी वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाणपत्र ले सकते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने और टैक्स छूट के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद 20 दिन के भीतर स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और खाता बंद किया जा सकेगा।

टैक्स छूट का स्तर
टैक्स छूट के लिए तीन स्तर बनाए गए हैं। जितना पुराना वाहन होगा टैक्स और पेनाल्टी में छूट भी उसी के अनुसार मिलेगी। 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी, जबकि 2008 के बाद रजिस्टर्ड वाहन के टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल सकेगी।
2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहन – टैक्स और पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।
2003 से 2008 के बीच रजिस्टर्ड वाहन- टैक्स में 50 प्रतिशत और पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।
2008 के बाद रजिस्टर्ड वाहन- सिर्फ पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।

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Uttarakhand

तेलंगाना की टीम ने कोटद्वार सिडकुल की फैक्टरी से नकली दवाओं का जखीरा किया जब्त, दो लोग गिरफ्तार। 

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कोटद्वार – नकली दवाओं को बनाने और बेचने के मामले में कोटद्वार की सिगड्डी सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्टरी से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें तेलंगाना की ड्रग्स टीम कोटद्वार थाने में लाई गई है। इसके बाद इनको ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना ले जाने की तैयारी है। वहीं, फैक्टरी से तेलंगाना की ड्रग्स विभाग की टीम ने नकली दवाई का जखीरा भी बरामद किया है।

तेलंगाना की टीम ने बताया कि उनके खिलाफ हैदराबाद के एक थाने में आईपीसी की धारा 274, 275, 420 ड्रग कंट्रोल एक्ट 17b 17 सी आर डब्ल्यू 27 सी में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार दो लोगों में एक फैक्ट्री मालिक विशद चौहान निवासी बिजनौर और दूसरा सचिन कुमार रुड़की से है।

यह वही फैक्टरी बताई जा रही है, जिसमें कोरोनाकाल के दौरान अप्रैल 2021 में दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनने व बेचने का नाम सामने आया था। तब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यहां छापा मारा था, हालांकि तब यहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

बीते वर्ष सितंबर माह में गाजियाबाद में भी कोटद्वार से नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी। तब वहां की पुलिस ने चार सप्लायरों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में नकली दवा बरामद की थी। पूछताछ में आरोपियों ने कोटद्वार में ही नकली दवाओं के बनने की बात स्वीकारी थी।

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