देहरादून : भारतीय सेना के वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए आज आर्मी डे (सैन्य दिवस) के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय सेना की वीरता, समर्पण और निष्ठा को सराहा और कहा कि “देश की आन, बान और शान के लिए सदैव समर्पित भारतीय सेना के जवानों का जीवन देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा, “आपकी वीरता, समर्पण और निष्ठा हमें सदैव प्रेरित करती है। आपके अद्वितीय साहस और संघर्ष को हम नमन करते हैं। सैनिक हमारे गौरव हैं और हम उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं।”

सैन्य दिवस के इस खास अवसर पर, मुख्यमंत्री धामी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहीदों की वीरांगनाओं और माताओं के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शहीदों की वीरांगनाओं और माताओं को परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह कदम भारतीय सेना के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है और सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय सेना की ताकत और गौरव को सलाम करते हुए, उनकी अनगिनत कुर्बानियों के लिए राज्य और देश की ओर से आभार व्यक्त किया।

देहरादून : उत्तराखंड में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी मुख्यालय में इसे सार्वजनिक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि “उत्तरायण हो गया है और शुभ काम शुरू हो चुके हैं।” उन्होंने प्रदेशवासियों से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की और विश्वास जताया कि लोग डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर आगे कहा, “हम सबसे पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने जा रहे हैं। इसके अलावा 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे, जो प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। वहीं, नगर निगम चुनाव 23 जनवरी को होंगे और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि प्रदेश की जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी।”

बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को प्रदेश स्तर और 11 नगर निगमों के लिए अलग-अलग जारी किया है, जिसमें स्थानीय मुद्दों और विकास के वादे किए गए हैं। इस संकल्प पत्र में पार्टी ने नगर निगमों के लिए सड़कों, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापारिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है।

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 60 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें ज्यादातर मामले भूमि विवाद, स्वास्थ्य, नगर निगम, शिक्षा, और सामाजिक कल्याण से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों में मौके पर ही निर्देश जारी किए।

निरंजनपुर निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शिकायत की कि वह अपनी निर्विवाद विरासतन जमीन दर्ज कराने के लिए वर्षों से भटक रहे हैं। उनकी समस्या पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिया कि शाम तक मामले की वस्तुस्थिति से अवगत कराएं और उचित कार्रवाई करें।

प्रेमनगर निवासी एक महिला ने बताया कि वह एक निजी स्कूल में काम करती थीं, लेकिन पिछले दो महीनों का वेतन और फंड का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

कार्यक्रम में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने जिलाधिकारी को बताया कि उनके बेटे उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बेटों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे अपने बड़ों का आदर करें, अन्यथा भरण-पोषण अधिनियम के तहत संपत्ति से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पुलिस विभाग को सीनियर सिटिजन सेल के माध्यम से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एक अन्य शिकायत में जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत एक प्लंबर ने बताया कि उनका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सीएमएस को निर्देश दिया कि श्रम विभाग की प्रचलित दरों के अनुसार वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारी के वेतन से कटौती की जाएगी।

तपोवन निवासी एक महिला ने शिकायत की कि विकासनगर तहसील के फूलसनी क्षेत्र में 2007 में खरीदी गई उनकी जमीन पर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है। जिलाधिकारी ने महिला को सरकारी वकील की सहायता दिलाने का निर्देश दिया।

दीपनगर निवासी एक बुजुर्ग विधवा महिला ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत उनका 1/3 बिजली बिल माफ कर दिया और समाज कल्याण विभाग से उनकी वृद्धावस्था पेंशन भी स्वीकृत कराई।

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जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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