Uttarakhand Politics : हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। मंत्री सतपाल महाराज के बैठक में पहुंचते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।

हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक में हंगामा

हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक उस वक्त तीखे टकराव में बदल गई जब बैठक की शुरुआत होते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सभागार में पहुंचते ही विपक्षी विधायकों ने टेबल पर रखी बुकलेट उठाकर फेंक दी और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पूरे परिसर में “धामी सरकार मुर्दाबाद” के नारे गूंजते रहे और माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह असंतुलित नजर आया।

जनप्रतिनिधियों ने बैठक की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर, वीरेंद्र जाती, फुरकान अहमद, ममता राकेश और बसपा विधायक शहजाद अली समेत कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे जनहित से भटककर ठेकेदारों के हितों की बैठक करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता नहीं है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार किया जा रहा है।

बसपा विधायकों ने भी खुलकर कांग्रेस का किया समर्थन

बसपा विधायकों ने भी खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते हुए बैठक के तरीके को गलत ठहराया।हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बैठक की कार्यवाही प्रभावित रही और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में हालात सामान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था।

इस बीच कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक जारी रही, जिसमें भाजपा के विधायक और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। दूसरी ओर कांग्रेस और बसपा के विधायक जिला कलेक्टर परिसर में धरना देकर विरोध जताते रहे। पूरे घटनाक्रम ने जिला योजना बैठक की पारदर्शिता और कार्यशैली पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं।

विधायकों के साथ नहीं हुआ कोई पक्षपात

पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई देते हुए कहा कि विधायकों के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बैठक सुचारू रूप से चली है, बजट भी पूरा दिया गया है। इसके बावजूद ये लोग जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं।

Uttarakhand Assembly Special Session : उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के योगदान के बारे में अपनी बात रख रहे हैं।

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू

विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदन में अपना संबोधन शुरू किया। इसस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है।

महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करें विपक्ष

सीएम धामी ने सदन में अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा को सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर सहयोग करना जरूरी है।

सदन के बाहर भी जोरदार विरोध

जहां एक ओर सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो वहीं सदन के बाहर भी विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले विधानसभा गेट पर कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र जाटी ने गन्ने से लदी ट्रॉली पलटकर विरोध जताया। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया।

Uttarakhand News : हंगामेदार रह सकता है उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र का आयोजन होने को जा रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे को होने जा रहे इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज

उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। महिला आरक्षण के विषय पर विचार-विमर्श के लिए विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है, साथ ही हंगामे के भी आसार हैं।

विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी

सरकार की ओर से ये प्रस्ताव लाया जा सकता है कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) से जुड़े संशोधन के खिलाफ मतदान करने पर विपक्ष की निंदा की जाए।

दूसरी ओर, विपक्ष ने भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है।इस सत्र में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद इसे लागू करने के मुद्दे पर बना रही सरकार घेरने की रणनीति। इसके साथ ही कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर 33% आरक्षण की मांग उठा रही है। ऐसे में सदन में महिला आरक्षण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है।