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Delhi

कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र दी 25 गारंटियां, महिला को सालाना एक लाख, किसानों का कर्जमाफ़।

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नई दिल्ली – लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने अपने घोषणापत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। बता दें, घोषणापत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है। यह पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ हैं। घोषणा-पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी किया गया है।

यह वादे किए
घोषणापत्र में 25 तरह की गारंटियां दी गई हैं। खरगे ने कहा कि हमारा घोषणापत्र गरीबों को समर्पित है। उन्होंने आगे कहा, ‘हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तवेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ इसी पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान पांच स्तंभों- युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती हैं और हर 25 गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है।’

कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या?
कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का एलान किया गया है। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह दयनीय है। कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी। वहीं, साल 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया।

व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे
कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में दावा किया गया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए।

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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे: पी चिदंबरम
घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, ‘हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना व वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।’

 

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चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…

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नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।

ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।

ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।

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Delhi

पीएम मोदी की कुवैत यात्रा : 43 सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक दौरा , 6वें अरेबियन गल्फ कप में होंगे विशेष अतिथि…..

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की दो दिवसीय (21-22 दिसंबर) यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा का पहला अवसर है। इससे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंध

विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले कहा, “भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में हैं और जो लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।” मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वे कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इसके बाद, कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे।

व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग

कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।

भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद और श्रमिक शिविर का दौरा

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यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद करेंगे और एक श्रमिक शिविर का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भारत के संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।

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Breakingnews

Credit Card को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कड़ा आदेश , देरी से बिल चुकाने पर लगेगा 50% तक ब्याज…..

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दिल्ली : Credit Card उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अब से अगर आपके Credit Card का बिल समय पर नहीं भरा जाता, तो आपको 36-50% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। यह फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जिसमें उसने 2008 के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के फैसले को रद्द कर दिया।

क्या है पूरा मामला?
साल 2008 में, एनसीडीआरसी ने Credit Card के बिल पेमेंट में देरी करने पर 36-50% सालाना ब्याज को अत्यधिक बताते हुए इसे 30% तक सीमित कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले को पलटते हुए बैंकों को 30% से अधिक ब्याज वसूलने की अनुमति दे दी है। अब, बैंक अपने ग्राहकों से Credit Card की लेट पेमेंट फीस के तौर पर 36-50% तक ब्याज वसूल सकते हैं।

इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा?
जो ग्राहक अपने Credit Card के बिल पेमेंट में देरी करते हैं, उनके लिए यह एक झटका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंक उन्हें लेट पेमेंट फीस के तौर पर ज्यादा ब्याज वसूल सकेंगे। यह आदेश जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों आया?
यह मामला 16 साल पुराना है, जब एनसीडीआरसी ने जुलाई 2008 में फैसला सुनाया था कि Credit Card के बिल की आखिरी तारीख तक भुगतान न करने वाले ग्राहकों से 30% से अधिक ब्याज नहीं लिया जा सकता है। इसके खिलाफ कई बैंक, जैसे एचएसबीसी, सिटीबैंक और स्टैंडर्ड चार्ज बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, और अब बैंक के पक्ष में फैसला आया है।

बैंक अब अधिक ब्याज ले सकेंगे, क्या करें ग्राहक?
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने Credit Card के बिलों का समय पर भुगतान करें ताकि उन्हें अत्यधिक ब्याज से बचने का मौका मिले।

 

 

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#CreditCard #InterestRate #SupremeCourt #BankingNews #CreditCardPayment #LateFee #NCDRC #CreditCardInterest #BankingRules #FinanceNews #CreditCardPenalty #ConsumerRights

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