Dehradun
पहली जुलाई से देशभर में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, उत्तराखंड ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए तीन मॉड्यूल कर रहा तैयार।
देहरादून – पहली जुलाई से देशभर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के साथ नए कानूनों को लागू करने से पहले सभी राज्यों के स्तर पर अब तक की तैयारी के बारे में प्रगति जानी।
एक जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू होने हैं। सीएस कहा, कानूनों की जानकारी के संबंध में सभी प्रशिक्षण 20 जून तक पूरे हो जाएंगे। सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रशिक्षण भी 31 मई तक पूरा हो जाएगा।
नए आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय बनाते हुए राज्य के 50 अधिकारियों को गाजियाबाद, जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया। बताया, 18 अन्य अधिकारियों को भी मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी गई। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने हस्त पुस्तिका तैयार की है। इसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है। हस्त पुस्तिका की 25 हजार प्रतियां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटी गई है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए तीन मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं।
बताया, कम समय को देखते हुए प्रशिक्षण को जिला स्तर तक विकेंद्रित किया गया है। सभी मास्टर ट्रेनर और अभियोजन अफसरों की संयुक्त टीम ऑफलाइन मोड में सिविल पुलिस के विवेचना अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। ऐसे कर्मचारी जिनका पुलिस विवेचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन माड्यूल तैयार किया जा रहा है।
बताया, यह मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित है। इस माह के अंत तक केंद्र सरकार के बनाए गए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर चलाया जाएगा। इसके बाद सभी कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को चारधाम यात्रा के दृष्टिगत करीब 20 दिन का समय दिया जाएगा।
कहा, वे पोर्टल पर उपलब्ध 18 लेक्चर माड्यूल का अध्ययन कर टेस्ट देने के बाद प्रशिक्षित हो जाएंगे। नागरिक पुलिस व पीएसी के 1000 रिक्रूट आरक्षियों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके लिए लगभग 500 मुख्य आरक्षियों को प्रमोशन के लिए भी नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया है। सभी आईपीएस अधिकारियों व पुलिस कप्तानों को भी दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
बताया, ऑफलाइन ट्रेनिंग चार चरण में पूरी होनी थी, जिसमें अभी तक तीन चरण पूरे हो चुके हैं। बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में यह ट्रेनिंग समाप्त भी हो चुकी है। पिचहत्तर प्रतिशत ऑफलाइन मोड का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। अगले एक हफ्ते में ऑफलाइन प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर सभी पुलिस कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
भारतीय न्याय संहिता में छोटे और बड़े 190, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 45 बदलाव किए गए हैं। नए कानूनों को सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। लगभग 25,000 पुलिस बल का ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण प्रस्तावित है।
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उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलेगी नई सुविधाएं….
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह शासनादेश खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाएगा और उन्हें विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगा।
खिलाड़ियों को मिलेगी नई सुविधाएं:
- आवासीय व्यवस्था – खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलने वाली राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति दिन किया गया है।
- भोजन भत्ता – पहले 250 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 480 रुपये किया गया है।
- स्पोर्ट्स किट – खेल किट, ट्रैक सूट, शूज, मौजे, कैंप के लिए पांच हजार रुपये पहले की तरह रखा गया है।
- उपकरणों के लिए धनराशि – खेल सामग्री के लिए राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
- विविध व्यय – (लेखन सामग्री, जलपान, मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का रख-रखाव) के लिए राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है।
- यात्रा भत्ता – यात्रा भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।
कोचों और सपोर्ट स्टाफ के लिए भी बड़े बदलाव:
हेड कोच का मानदेय – 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये किया गया है।
सहायक प्रशिक्षक का मानदेय – 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।
सपोर्टिंग स्टाफ:
फिजियो – 60,000 रुपये प्रति माह
मनोवैज्ञानिक – 60,000 रुपये प्रति माह
पोषण विशेषज्ञ – 60,000 रुपये प्रति माह
मसाजर – 40,000 रुपये प्रति माह
#NationalGames2024, #TrainingCamps, #FinancialSupportforAthletes, #SportsFacilities, #CoachingStaffAllowances
देहरादून: मसूरी में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शटल सेवा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मसूरी में हाथीपांव और क्रिंगेग से शटल सेवा शुरू करने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी ने टैण्डर प्रक्रिया के बाद किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया है।
जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर शटल सेवा के संचालन की प्रक्रिया तेज की गई थी, और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ हाथीपांव बैंड से क्रिंगेग पार्किंग, मॉल रोड पर पैदल भ्रमण कर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सेटेलाइट पार्किंग की योजना शुरू की थी। मसूरीवासियों ने जनसुनवाई के दौरान जाम की समस्या का समाधान करने की अपील की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने शटल सेवा और व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था शुरू करने के लिए कदम उठाए।
अब शटल सेवा की व्यवस्था में किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन को जिम्मेदारी सौंपने के बाद, जिले में मसूरी के हाथीपांव और क्रिंगेग पार्किंग पर राज्य की पहली सेटेलाइट पार्किंग व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही, क्रिंगेग पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए थे।
डीएम और एसएसपी के निरीक्षण के बाद, जल्द ही सेटेलाइट पार्किंग और शटल सेवा को धरातल पर देखा जाएगा, जिससे मसूरीवासियों, पर्यटकों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यात्रा की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
शटल सेवा के वाहन प्रकार और रूट:
शटल सेवा में दो कैटेगरी की सेवाएं होंगी।
- कैटेगरी A: एसयूवी, इनोवा, स्कार्पियो, आर्टिका, एक्सयूवी आदि वाहन
- कैटेगरी B: सेडन, स्विफ्ट डिजायर, मारूति सियाज, होंडा एमेज, होंडा सिटी, हुंडई ओरा आदि वाहन
शटल सेवा का रूट इस प्रकार होगा:
- किंग्रेग पार्किंग से लाइब्रेरी चौक मसूरी
- किंग्रेग पार्किंग से पिक्चर पैलेस मसूरी
- हाथीपांव से लाइब्रेरी चौक मसूरी
- हाथीपांव बैंड से पिक्चर पैलेस मॉल रोड मसूरी
#MasuriShuttleService, #TrafficRelief, #ParkingManagement, #SatelliteParking, #TouristConvenience
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उत्तराखंड: दिल्ली रूट पर बस सेवा प्रभावित, अब कौशांबी तक भी नहीं चलेगी उत्तराखंड रोडवेज की बसें !
देहरादून: दिल्ली रूट पर उत्तराखंड रोडवेज की बसों की सेवा हाल ही में प्रभावित हुई थी, और अब उत्तर प्रदेश के कौशांबी तक भी इन बसों का संचालन बंद रहेगा। दो दिन पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें विशेष रूप से वीकेंड पर दिल्ली मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के कौशांबी तक बसों के संचालन के लिए यूपी से बातचीत करने के निर्देश दिए गए थे।
बृहस्पतिवार को परिवहन निगम के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारियों से संपर्क किया, और अपनी बीएस-4 बसों को कौशांबी तक ले जाने की अनुमति मांगी। हालांकि, यूपी के अधिकारियों ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए, जगह देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली मार्ग पर उत्तराखंड रोडवेज की रोजाना 504 बसें संचालित होती थीं, लेकिन दिल्ली में कोर्ट के आदेश के बाद बीएस-4 बसों की एंट्री बंद हो गई है। इस स्थिति के कारण, परिवहन निगम अब दिल्ली मार्ग पर केवल आधी बसों के साथ संचालन कर रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
#UttarakhandRoadwaysBusService, #DelhiRouteBusServiceDisruption, #KausambiBusOperations, #BS4BusEntryBan, Uttarakhand UP Transport Discussions
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