Uttarakhand
उत्तरकाशी: सेना की जरूरतों के लिए तैयार होगी भारत-चीन सीमा क्षेत्र की सड़क, भूस्खलन जोन का भी किया जाएगा ट्रीटमेंट।

उत्तरकाशी – भारत-चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की भैरोंघाटी से पीडीए तक की सड़क सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। इसके लिए बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन) ने भारत माला परियोजना में सीमा क्षेत्र सड़क पुनर्वास के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत की डीपीआर तैयार की है।

इसके तहत सीमा क्षेत्र के अवशेष बैली ब्रिज को पक्के डबल लेन पुलों में बदलने के साथ पहली बार लंबे समय से सक्रिय भूस्खलन जोन का भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी सहित चमोली और पिथौरागढ़ जिलों की सीमा चीन से लगती है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार यहां सड़क सुधार कार्यों को गति देने में लगी है।
इसी के चलते अब सीमा क्षेत्र में अग्रिम चौकियों तक भी पक्की और अच्छी सड़क बनाई जा रही है। इस क्रम में अब सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर भी सड़क सुधार की योजना है। बीआरओ ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना में इसके लिए डीपीआर (विस्तृत कार्य योजना) तैयार की है।
इस योजना के तहत भैरोंघाटी से पीडीए तक करीब 60 किलोमीटर के दायरे में सीमा क्षेत्र की सड़क को सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इस क्षेत्र में सीपीडब्ल्यूडी के अधीन छह बैली ब्रिज आते हैं, जो पक्के और डबल लेन पुलों में बदले जाएंगे।
वहीं, भैरोंघाटी से करीब 10 किमी आगे हवा मोड़ नामक जगह पर सक्रिय भूस्खलन जोन समेत पांच भूस्खलन जोन का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, उक्त योजना की डीपीआर को जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद यह कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।
डीएम , डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि सीमा क्षेत्र में सीपीडब्ल्यूडी के साथ बीआरओ सड़क सुधार के लिए काफी पहले से काम कर रहा है। भारत माला परियोजना में सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य होंगे तो यह सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कारगर होगा।
केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह परियोजना वर्ष 2015 में शुरू की थी, जो सीमा क्षेत्र सहित तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों, आर्थिक गलियारों व अन्य की दक्षता में सुधार पर केंद्रित हैं। परियोजना के पहले चरण का लक्ष्य 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाना है।
Rudraprayag
रुद्रप्रयाग में बरातियों से भरा इको वाहन खाई में गिरा, चालक समेत दो की मौत, रेस्क्यू जारी

Rudraprayag Accident: रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड जखोली में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। कुरछोला से जखोली की ओर जा रहा बरात का इको वाहन घ्वेड़ धार के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक विक्रम सिंह और बसंती देवी पत्नी कृति सिंह पंवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चार अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, बरात का वाहन मूल्या कुरछोला और अर्जुन बेंड के बीच घ्वेड़ धार से गुजर रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।
सूचना पर जखोली चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से जखोली अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें दो की स्थिति गंभीर और दो को हल्की चोटें आई हैं।
वहीं, वाहन में सवार अन्य लोगों की तलाश के लिए भी रेस्क्यू अभियान जारी है। फिलहाल हादसे में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। बचाव अभियान पूरा होने के बाद दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।
Champawat
दूध का दाम बढ़ाओ, पशु आहार पर 75% सब्सिडी दो, 25 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे पशुपालक

Champawat News : चम्पावत में अब पशुपालकों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। दूध के उचित दाम, पशु आहार पर सब्सिडी और दुग्ध समितियों के सचिवों का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पशुपालकों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।
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दूध का दाम बढ़ाओ, पशु आहार पर 75% सब्सिडी दो
चंपावत के करीब 50 पशुपालकों ने वीडियो संदेश के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है। चेतावनी साफ है। अगर 25 नवंबर से पहले मांगों पर फैसला नहीं हुआ, तो जिलेभर के पशुपालक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे।
25 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे पशुपालक
पशुपालकों का कहना है कि दिन-रात मेहनत कर दूध उत्पादन करने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। महंगाई के इस दौर में पशुओं के चारे और रखरखाव का खर्च इतना बढ़ गया है कि दूध बेचकर लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। पशुपालकों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

पहली, दूध के खरीद मूल्य में तत्काल वृद्धि की जाए। दूसरी, पशु आहार पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और तीसरी, दुग्ध समितियों के सचिवों का मानदेय 50 पैसे प्रति किलो से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलो किया जाए।
अब केवल आश्वासन से नहीं चलेगा काम
पशुपालकों ने साफ कर दिया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 25 नवंबर को जिलेभर में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। दावा है कि इस आंदोलन में 700 से अधिक पशुपालक शामिल हो सकते हैं। पशुपालकों का कहना है कि यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, बल्कि अपने परिवार और पशुपालन को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि आंदोलन की नौबत आने से पहले उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
Dehradun
धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA बढ़ा और 178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी OPS

Uttarakhand News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
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धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
सरकार ने 1 जुलाई 2026 से छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।
इसके अलावा 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
पार्किंग और सड़क-पुल निर्माण के लिए करोड़ों मंजूर
अवस्थापना विकास के तहत चंपावत के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने और नए पुलों के निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। इसके अतिरिक्त टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण एवं संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए देहरादून में 349.59 लाख और हरिद्वार में 464.77 लाख रुपये यानी कुल 814.36 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
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