Delhi
अरविंद केजरीवाल ने किया इस्तीफे का ऐलान, दिल्ली चुनाव में जनता तय करेगी मैं चोर हूं या ईमानदार
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4 days agoon
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संवादातादिल्ली – सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। शनिवार को केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। जिसके बाद आज केजरीवाल आप कार्यालय पहुंचे हैं। यहां सीएम आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि वे दो दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान का हम सभी के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से हम लोग बड़ी-बड़ी मुसीबतों से लड़कर और जीतकर आते हैं। इसके साथ मैं उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथियों के लिए दुआएं की। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे। जेल में रहकर मेरा हौसला बढ़ा है। जेल से एलजी को पत्र लिखा। एलजी को पत्र लिखने पर मुझे धमकी दी गई। परिवार की मुलाकात रोकने की धमकी दी गई।
मेरी जगह कोई और सीएम होगा: अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘मैं दो दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा।’ उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। मेरी जगह कोई और सीएम होगा।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘इन्होंने(भाजपा) एक और नया फॉर्मूला बनाया है जहां जहां ये चुनाव हारे वहां-वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। इन्होंने सिद्धारमैया, पिनाराई विजयन, ममता दीदी पर केस कर रखें हैं। ये एक विपक्ष के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते सभी पर फर्जी केस करके जेल में डालते हैं और सरकार गिरा देते हैं।’
सीएम ने कहा कि मैं देश के सारे गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं अब अगर प्रधानमंत्री फर्जी केस करके आपको जेल में डालें तो इस्तीफा मत देना। किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। ऐसा नहीं है कि हम पद के लालची हैं इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतनी भारी बहुमत से चुनी सरकार को आप जेल में डालकर कहोगे इस्तीफा दे।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘भाजपा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उसकी टीम को जेल में डालो और उसकी पूरी पार्टी को खत्म कर दो। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे तो ईश्वर की ताकत आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत हम सबके साथ है। भाजपा वालों ने शराब घोटाला नाम की मनोहर कहानी लिखी थी उसका आखिरी पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर लगा दिया।’
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केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, अगले सत्र में होगा पेश !
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1 day agoon
September 18, 2024By
संवादातानई दिल्ली – ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों के एलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर कोविंद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है। कोविंद समिति को एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन मिला है। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविंद समिति की सिफारिशों पर पूरे भारत में विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी संख्या में दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। हम अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश
उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। समिति के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी। विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। इससे ‘इंडिया, जो भारत है’ की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।
एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की बात
समिति ने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से चुनाव आयोग की ओर से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की थी। फिलहाल भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ही देखता है। नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों की ओर से कराए जाते हैं। बताया गया कि समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं से समर्थन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इनके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की जरूरत होगी, जिन्हें संसद से पारित कराना होगा।
विधि आयोग भी अपनी रिपोर्ट लेकर आएगा
एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को कम से कम आधे राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा विधि आयोग भी जल्द ही एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पूरजोर सथर्मक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विधि आयोग सरकार के सभी तीन स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं-पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार (यूनिटी गवर्नमेंट) के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है।
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दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, उपराज्यपाल को सौंपा पत्र।
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2 days agoon
September 17, 2024By
संवादातादिल्ली – आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप की ओर से प्रस्तावित सीएम आतिशी ने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा ने फर्जी आरोप लगाए। केंद्र ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल जैसा फैसला आज तक किसी ने नहीं लिया। हमारा मिशन केजरीवाल को फिर सीएम बनाना है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करूंगी।
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क्या है सुभद्रा योजना और कैसे महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये, यहां जानें
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2 days agoon
September 17, 2024By
संवादाताSubhadra Yojana – राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार, ये दोनों ही पहले से चल रही कई योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए उनमें बदलाव करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही कई तरह की नई योजनाएं भी समय-समय पर लॉन्च की जाती हैं। इनमें लोगों की आर्थिक मदद करने से लेकर उन्हें अन्य तरीकों से मदद करने तक जैसी कई योजनाएं शामिल होती हैं। इसी क्रम में आज यानी 17 सितंबर 2024 को एक और योजना लॉन्च हुई है जिसका नाम ‘सुभद्रा योजना’ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये योजना क्या है और इसका लाभ किसे और क्या मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस सुभद्रा योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
सुभद्रा योजना क्या है ?
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने एक योजना को लॉन्च की है। इस योजना का नाम सुभद्रा योजना है। इस योजना का लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा जिन्हें इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना का लाभ लगभग एक करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा।
क्या मिलेंगे लाभ ?
इस योजना के अतंर्गत जो महिलाएं पात्र होंगी उन्हें साल में दो बार 5-5 हजार रुपये किस्त मिलेगी यानी सालाना कुल 10 हजार रुपये
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना को वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलाया जाएगा।
ये भी है लाभ
जहां योजना के इन पांच सालों में लाभार्थियों को कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को डेबिट कार्ड भी दिए जाएंगे। ऐसे में हर एक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिलाएं सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगी उनमें से 100 महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
कौन पात्र और कौन अपात्र ?
सुभद्रा योजना के लिए वे महिलाएं पात्र हैं जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है। साथ ही आवेदनकर्ता का ओडिशा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है
वहीं, जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं या जो करदाता हैं या जो महिलाएं पहले से किसी ऐसी योजना की लाभार्थी हैं जहां वो किसी योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये का लाभ ले रही हैं, तो ऐसी महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवेदन कैसे कर पाएंगे ?
अगर आप सुभद्रा योजना के लिए पात्र हैं तो फिर आप आवेदन कर पाएंगी। इसके लिए आपको अंगनबाड़ी केंद्र से, ब्लॉक ऑफिस, मो-सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र से फॉर्म लेना होता है
फिर इस फॉर्म को भरकर और साथ में संबंधित दस्तावेज लगाकर फॉर्म जमा कर देना होता है जिसके बाद आपको लाभ मिलने लगेगा।
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