दिल्ली : दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने बताया कि सभी मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ट्रक वाले पुलिस को रिश्वत देकर एंट्री कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी रखी जाए और वहां पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए। इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ट्रकों की रोकथाम की निगरानी करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो ट्रक राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं, वे जरूरी वस्तुएं ही लेकर आ रहे हैं। साथ ही, कोर्ट ने ग्रैप-4 के तहत जरूरी वस्तुओं को लेकर ट्रकों की एंट्री की सख्ती पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस पर निगरानी रखने के लिए स्पष्ट मैकेनिज्म बनाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 18 नवंबर से अब तक की 113 एंट्री पॉइंट्स की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले की समीक्षा अगले सप्ताह करने की बात कही और कहा कि ग्रैप-4 अगले दिन तक लागू रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकेत है, और यह भी दर्शाता है कि यदि ट्रकों की एंट्री को लेकर सख्त नियमों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम 182 शिक्षक और कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने इन शिक्षकों और कर्मचारियों की पहचान करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट से पहले अपना पक्ष रखने का समय दिया जा रहा है।

शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार की स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के आधार पर कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के निर्देश के तहत उठाया गया है। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए ये शिक्षक और कार्मिक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम पाए गए हैं, जिनकी कार्यक्षमता सामान्य शैक्षिक दायित्वों के निर्वहन में प्रभावी नहीं रही है।

अपना पक्ष रखने का अवसर

इन 182 शिक्षक और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक या कर्मी इस निर्णय पर आपत्ति जताता है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

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