देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव और चारधाम यात्रा के बीच तालमेल बिठाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश नहीं आ पाया, जिससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में देरी तय मानी जा रही है।

प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले पंचायत एक्ट में संशोधन कर ओबीसी आरक्षण तय करना जरूरी है। इसके बाद शासनादेश जारी होगा, आरक्षण का प्रतिशत तय किया जाएगा और फिर आपत्तियों का आमंत्रण और निपटारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगना तय है, और इसी दौरान चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह यात्रा में व्यस्त हो जाएगी।

राज्य में जिला पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल एक जून को खत्म हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

पंचायतीराज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि विभाग की तैयारी चल रही है और चुनाव के लिए 28 दिन का समय चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव समय पर हो जाएंगे।

वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को अभी आरक्षण सूची नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण तय होगा, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी।

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देहरादून में डेंगू संक्रमण से एक 49 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते 5 अप्रैल को श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण हुई।

मरीज बलबीर रोड, नई बस्ती क्षेत्र का निवासी था और पहले से ही किडनी व सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहा था। प्रारंभिक रूप से उन्हें सिटी हार्ट सेंटर ले जाया गया था, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। बाद में श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में उपचार के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

इस बीच, डेंगू के दो और मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों संक्रमित मरीज श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में उपचाराधीन हैं।

बृहस्पतिवार को डीजीसीए की टीम राज्य के पहले ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने के लिए देहरादून पहुंचेगी। टीम IT पार्क में मौजूद आईटीडीए परिसर का दौरा करेगी और इस दौरान आईटी सचिव नितेश झा से मुलाकात भी प्रस्तावित है। यह संस्थान राज्य सरकार द्वारा ड्रोन तकनीक में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है।

डीजीसीए से मान्यता मिलने के बाद यहां के सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होंगे। जो युवाओं के लिए बेहतर अवसर बनेगा।डीजीसीए की टीम यहां पहुंचकर ये देखेगी कि उनके मानकों के हिसाब से प्रशिक्षण संस्थान कितना बेहतर है। टीम इसमें कुछ बदलाव के सुझाव भी दे सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल से आईटीडीए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर देगा।

यहां से युवा ड्रोन संचालन का कोर्स कर सकेंगे। इसके लिए डीजीसीए से मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र मिलेंगे। ये प्रमाण पत्र पूरे देश में कहीं भी रोजगार, स्वरोजगार में काम आएगा। आईटीडीए की निदेशक एवं अपर सचिव आईटी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि वैसे तो पहले से ही ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है लेकिन वे इसका कोई मान्य सर्टिफिकेट नहीं देते हैं।