Dehradun
ABVP की शानदार जीत: युवाओं ने कहा, “धामी सरकार ने निभाया हर वादा”
देहरादून: उत्तराखंड की छात्र राजनीति में इस बार कुछ अलग हुआ है एक नई लहर उठी है, जिसमें सिर्फ एक संगठन की जीत नहीं…बल्कि पूरे युवा वर्ग की उम्मीदों और विश्वास की गूंज सुनाई दी है। ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) की हालिया ऐतिहासिक जीत को छात्र सिर्फ चुनावी परिणाम नहीं बल्कि “भविष्य की दिशा” बता रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों पर जताया गया ये भरोसा अब नारे नहीं…बल्कि जमीन पर उतरते सपनों में झलक रहा है।
हमें दिख रहा है बदलाव…युवाओं की जुबानी
कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब छात्र संगठन चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर इतना उत्साह देखने को मिला हो। #UttarakhandYuvaWithDhami हैशटैग के ज़रिए युवा अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। कहीं वीडियो में छात्र सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता की तारीफ कर रहे हैं….तो कहीं पोस्टर में नकल विरोधी कानून को “एतिहासिक कदम” बताया जा रहा है।
20 वर्षीय छात्रा नेहा भंडारी, जो हल्द्वानी के एक कॉलेज में पढ़ती हैं, कहती हैं, पहली बार महसूस हो रहा है कि सरकार हमारी चिंता कर रही है। जब प्रतियोगी परीक्षाएं साफ़-सुथरी होंगी, तभी तो हमें मेहनत का फल मिलेगा।
मुख्य कारण: युवाओं को मिला भरोसा और सुरक्षा
मुख्यमंत्री धामी द्वारा लागू किया गया नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के युवाओं के लिए सिर्फ एक अधिनियम नहीं, बल्कि “भरोसे की वापसी” बन गया है। यही नहीं, 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियों की घोषणा और रोजगार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता ने छात्रों को भविष्य को लेकर आश्वस्त किया है।
प्रयाग, जो कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कहते हैं, “जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ‘मेरे युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा’, तो दिल से आवाज आती है कि अब कोई हमें धोखा नहीं दे सकता।”
ABVP की जीत — एक संगठन नहीं, एक सोच की जीत
इस बार ABVP की जीत सिर्फ पोस्टरों और नारों तक सीमित नहीं रही। यह उस सोच की जीत है जिसमें युवा चाहते हैं कि नीतियाँ सिर्फ कागज़ पर न रहें, बल्कि ज़मीन पर उतरें — और धामी सरकार ने यही करके दिखाया है।
छात्र संगठन के कई पदाधिकारियों ने साफ़ कहा कि ये जीत युवाओं के मन की जीत है। “यह चुनाव नहीं था, यह एक जनमत संग्रह था — सरकार की नीतियों पर छात्रों का विश्वास दिखाने का तरीका,” एक कॉलेज प्रतिनिधि ने कहा।
सोशल मीडिया बना आंदोलन का मंच
इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, फेसबुक हो या यूट्यूब — हर जगह युवा #UttarakhandYuvaWithDhami हैशटैग के साथ सरकार की योजनाओं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
कुछ वायरल टिप्पणियाँ:
“अब लगता है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी।”
“धामी जी की सरकार युवाओं की सरकार है।”
“परिवर्तन दिख रहा है, और हम उसके हिस्से हैं।”
देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
क्या है MSSC प्रोजेक्ट?
आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
विविध शुल्क संग्रहण
पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन
ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान
जन शिकायत निवारण प्रणाली
फायर एनओसी जारी करना
वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
ई-वेस्ट मैनेजमेंट
कम्युनिटी हॉल बुकिंग
नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन
रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन
निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन
पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं
नगर सेवा केंद्र सेवाएं
जीआईएस आधारित सेवाएं
पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।
सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
देहरादून: अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले पखवाड़े से रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप जारी है जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच रुड़की में भी बुखार से तीन मौतें हुई हैं…जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ अल्मोड़ा को धौलादेवी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच करवाने का आदेश भी दिया गया है।
धौलादेवी में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। मरीजों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीम मौके पर जाकर इलाज करेगी और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही रुड़की में भी बुखार से हुई मौतों की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल इस गंभीर स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश है।
देहरादून: प्रदेश के 840 सरकारी स्कूल अब डिजिटल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए यह बड़ी पहल की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को देहरादून में करेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का संचालन होगा…जिससे छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस योजना में शामिल स्कूलों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण होगा…जो दो केंद्रीय स्टूडियो से होगा। इससे छात्र और शिक्षक के बीच दो-तरफा संवाद भी संभव होगा। इससे दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 840 स्कूल इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। इनमें टिहरी के 120, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, चमोली के 68 और अल्मोड़ा के 71 स्कूल शामिल हैं। अन्य जिलों के स्कूल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
शुभारंभ के मौके पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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Accident2 years agoसिल्क्यारा टनल हादसा: सीएम धामी ने की प्रेसवार्ता दी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी।
- Breakingnews2 years ago
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Uttar Pradesh5 years agoउत्तर प्रदेश बोर्ड : 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 05 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र….
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